आता घरांसाठीही पीपीपी मॉडेल

बुधवार, 9 मे 2018

पुणे - गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सरकारने खासगी विकसकांना अडीच चटई निर्देशांकासह (एफएसआय) अन्य सवलती देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या हद्दीत हे पीपीपी मॉडेल राबविण्यात येणार आहे. खासगी विकसकांनी या योजनेंतर्गत प्रतिसाद देत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) माध्यमातून घरे बांधण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यापैकी निम्मी घरे खासगी विकसकांकडून म्हाडाच्या सवलतीच्या दरात गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना उपलब्ध होणार आहेत.

पुणे - गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सरकारने खासगी विकसकांना अडीच चटई निर्देशांकासह (एफएसआय) अन्य सवलती देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या हद्दीत हे पीपीपी मॉडेल राबविण्यात येणार आहे. खासगी विकसकांनी या योजनेंतर्गत प्रतिसाद देत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) माध्यमातून घरे बांधण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यापैकी निम्मी घरे खासगी विकसकांकडून म्हाडाच्या सवलतीच्या दरात गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना उपलब्ध होणार आहेत.

म्हाडाकडून टाऊनशिप उभारणीसोबतच खासगी विकसकांकडून किमान चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळात घरे बांधण्यात येतात. मात्र, नव्या योजनेत क्षेत्रफळाचे बंधन नाही तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३० ते ६० चौरस मीटरपर्यंत घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यातही विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ३० चौरस मीटर (कार्पेट एरिया ३२२ चौरस फूट) असलेली घरे बांधण्यात येणार आहेत. या घटकांसाठी घरखरेदीवेळी नोंदणी शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) केवळ एक हजार रुपये आहे. पान ३ वर 

सध्या घराच्या किमती पाहता घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर आहे. सरकारने आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांतील नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी खासगी विकसकांना सवलती दिल्यास त्याचा गरिबांना लाभ होईल. त्यामुळे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. 

- शिरीष कटके, भाजी विक्रेता, हडपसर 

टाऊनशिप प्रकल्प
चाकण एमआयडीसी (म्हाळुंगे इंगळे)  600  घरांचे काम सुरू
पुण्याजवळ  तळेगाव दाभाडे  780  घरांना मंजुरी

Web Title: PPP model for homes