‘प्रीमियम एफएसआय’चे दर ठरेना!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 मे 2017

डीसी रुल तयार होऊनही महापालिकेला ‘मुहूर्त’ सापडेना!

पुणे - अतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रुल) तरतूद केली; परंतु त्यासाठी ‘प्रीमियम एफएसआय’चे दरच महापालिकेने ठरविले नसल्यामुळे अनेक बांधकाम प्रस्ताव रखडले आहेत. डीसी रुल मंजूर होऊन पाच महिने झाले, तरी ते कागदोपत्रीच असल्याने नागरिकांसाठी ही सुविधा दूरच आहे. 

डीसी रुल तयार होऊनही महापालिकेला ‘मुहूर्त’ सापडेना!

पुणे - अतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रुल) तरतूद केली; परंतु त्यासाठी ‘प्रीमियम एफएसआय’चे दरच महापालिकेने ठरविले नसल्यामुळे अनेक बांधकाम प्रस्ताव रखडले आहेत. डीसी रुल मंजूर होऊन पाच महिने झाले, तरी ते कागदोपत्रीच असल्याने नागरिकांसाठी ही सुविधा दूरच आहे. 

राज्य सरकारने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा पाच जानेवारी रोजी मंजूर केला. पाठोपाठ डीसी रुलही १८ जानेवारी रोजी मंजूर झाले. त्यामध्ये मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकांपेक्षा (एफएसआय) ०. ५ एफएसआय अधिक मिळेल; परंतु त्यासाठी प्रीमियम शुल्क द्यावे लागेल, अशी तरतूद केली आहे.

त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा दहा हजार चौरस फुटांचा भूखंड असेल, तर प्रीमियम शुल्क देऊन त्याला पंधरा हजार चौरस फुटांवर बांधकाम करता येणार आहे. म्हणजेच त्याला प्रीमियम शुल्क भरल्यानंतर सुमारे ५० टक्के अधिक बांधकाम करता येणार आहे. शहराच्या जुन्या आणि नव्या हद्दीत दोन्हीकडे ‘प्रीमियम एफएसआय’ची तरतूद झाल्यामुळे अनेक नागरिक, तसेच बांधकाम व्यावसायिक बांधकाम करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

प्रीमियम एफएसआयचे दर महापालिकेने ठरवायचे आहेत. त्यानंतर ते दर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवायचे. त्याला मंजुरी मिळाल्यावर महापालिकेने दरांची अंमलबजावणी करायची आहे.

प्रीमियम एफएसआयमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न गोळा होईल, अशी यामागे अपेक्षा आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाने प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांकडे पाठवायचा आहे; परंतु बांधकाम नियंत्रण विभाग आणि आयुक्त कार्यालयांकडून या प्रस्तावाबाबत टोलवाटोलवी सुरू असल्यामुळे दर निश्‍चित झालेले नाहीत, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे अनेक प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

‘प्रीमियमचे दर लवकर ठरवा’
याबाबत मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार म्हणाले, ‘‘नवे डीसी रुल मंजूर झाले असले, तरी प्रीमियम एफएसआयचे शुल्क ठरले नसल्यामुळे शेकडो प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र ठप्प आहे. बांधकाम व्यवसायावर एकापाठोपाठ संकटे येत असताना किमान मंजूर झालेल्या तरतुदींची तरी सुलभपणे अंमलबजावणी व्हावी. त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण व्हावी.’’

१२० टक्के शुल्क? 
‘प्रीमियम एफएसआय’चे शुल्क महापालिकेने ठरवायचे आहे. यापूर्वी रेडीरेकनरच्या दराच्या ५० टक्के शुल्क आकारून प्रीमियम एफएसआय देण्याची तरतूद होती; परंतु आता रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा १२० टक्के अधिक प्रीमियम एफएसआयचे शुल्क करण्याचा घाट असल्याचे समजते.

प्रीमियमची एफएसआयसाठी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाली, तर ही सुविधा कोणीही वापरणार नाही, असे या क्षेत्राशी संबंधितांचे म्हणणे आहे. बाजारपेठेत मंदीसदृश परिस्थिती असताना एवढी दरवाढ परवडणारी नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.