प्रचाराच्या खर्चाच्या मर्यादेतील वाढ स्वागतार्ह

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 फेब्रुवारी 2017

पुणे - महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांच्या प्रचाराच्या खर्चाची मर्यादा पाच लाखांवरून दहा लाख रुपये केल्यामुळे अनेक गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी प्रतिक्रिया सर्वच राजकीय पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच वॉर्डाच्या तुलनेत प्रचाराचे क्षेत्र चौपट झाल्यामुळे हा निर्णय व्यवहार्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

पुणे - महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांच्या प्रचाराच्या खर्चाची मर्यादा पाच लाखांवरून दहा लाख रुपये केल्यामुळे अनेक गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी प्रतिक्रिया सर्वच राजकीय पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच वॉर्डाच्या तुलनेत प्रचाराचे क्षेत्र चौपट झाल्यामुळे हा निर्णय व्यवहार्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

खर्चाची मर्यादा वाढविणे गरजेचेच होते. कारण प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होत असल्यामुळे भौगोलिक क्षेत्र आणि लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे वॉर्डाच्या तुलनेत उमेदवाराला चौपट मोठ्या क्षेत्रात फिरावे लागणार आहे. त्यातच महागाई वाढली आहे. परिणामी खर्च वाढणार हे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे उशीर झाला असला तरी हा योग्य निर्णय आहे.
रमेश बागवे, शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस

प्रत्येक प्रभागातील मतदारांची सरासरी संख्या सुमारे 60 हजारांहून अधिक आहे. प्रचारासाठी आता बहुविध पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. परिणामी निवडणुकीचा खर्च वाढला आहे. त्याचा विचार करून निवडणूक जाहीर झाली तेव्हाच हा निर्णय व्हायला हवा होता. त्यामुळे उमेदवारांना नेटके नियोजन करता आले असते. या निर्णयामुळे उमेदवारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
- हेमंत संभूस, शहर प्रमुख, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

प्रचाराचा खर्च गेल्या काही निवडणुकांत वेगाने वाढला आहे. त्या प्रमाणात खर्चाची मर्यादा आपसूकच वाढली पाहिजे. रुपयाच्या मूल्याच्या प्रमाणात प्रचारासाठी खर्चाची मर्यादा दरवेळी वाढविली पाहिजे. त्यासाठीचे सूत्र निवडणूक आयोगाने निश्‍चित केले पाहिजे. खर्चाची मर्यादा वाढल्यामुळे गैरप्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसेल.
- अशोक राठी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

जेवण, न्याहारी, झेंडे तसेच प्रचाराचे साहित्य आदींच्या किमतीत गेल्या वेळेपेक्षा दुप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रभागातील चारही उमेदवारांना दिलासा मिळेल; तसेच गैरप्रकारांनाही आळा बसेल. उमेदवारांची होणारी आर्थिक ओढाताणही या निर्णयामुळे कमी होईल.
- सुहास कुलकर्णी, हजारी यादीप्रमुख, भारतीय जनता पक्ष