करवसुलीसाठी पुन्हा अभय योजना?

पुणे - मिळकतधारकांकडील थकबाकीचा आकडा वाढत असल्याने ती वसूल व्हावी, यासाठी पुन्हा अभय योजनेचा पर्याय निवडला जाण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्याची आशा असल्याने ही योजना राबविण्याच्या हालचाली आहेत. ही योजना राबवून काहीच महिने झाली असतानाही स्थायी समितीसमोर तिचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. थकबाकीदारांना दिलासा मिळावा म्हणून योजनेला मंजुरी देण्याचा आग्रह नगरसेवकांचा आहे.  

शहरात सुमारे आठ लाख ७० हजार निवासी आणि खासगी मिळकती आहेत. त्यात साधारणत: साडेसात लाखांहून अधिक निवासी मिळकतींचा समावेश आहे. मात्र, दुबार बिले आणि वेगवेगळ्या कारणांमुळे मिळकतकराची थकबाकी वाढत आहे. थकबाकीच्या रकमेवर महिन्याकाठी दोन टक्के दंड आकारला जातो. त्यानुसार सध्या जवळपास ४५० कोटी रुपये निव्वळ थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी अभय योजना आणि लोकअदालत घेण्यात आली. अभय योजनेला मुदतवाढ देऊनही अपेक्षित वसुली झाली नाही. सध्या वेगवेगळ्या मिळकतधारकांकडे २ हजार ८०० कोटींची थकबाकी आहे. त्यात चालू करासह थकबाकी, दुबार, न्यायप्रविष्ट मिळकतींचा समावेश आहे. शिवाय खासगी मोबाईल कंपन्यांकडे थकबाकी आहे. 

उत्पन्नात वाढीच्या उद्देशाने प्रयत्न करीत असताना मिळकतकराचे उद्दिष्ट गाठण्याकडे अधिक लक्ष दिले जाते. तरीही या विभागाला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांना काही प्रमाणात सवलत देऊन ती वसूल करण्यासाठी आता पुन्हा अभय योजनेचा प्रयोग राबविण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे, अशी नगरसेवकांची भूमिका आहे. सवलतीची योजना जाहीर होत असल्याने कर वेळेत भरला जात नसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे योजना राबविणे योग्य आहे का, असा प्रश्‍न आहे. याबाबतच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. १४) निर्णय होईल. नगरसेवक भैय्यासाहेब जाधव यांनी हा प्रस्ताव दिला आहे.