आरोग्यासाठीची तरतूद घटली

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 एप्रिल 2017

पुणे - ‘ससून’च्या धर्तीवर चार स्वतंत्र रुग्णालये, स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय, परिचारिका अभ्यासक्रम आदी महत्त्वाकांक्षी योजनांकडे महापालिकेने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले आहे. सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी ५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेने अर्थसंकल्पात प्राथमिक आरोग्य सेवांवर भर दिला आहे.  

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी सुमारे २३८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिकेने आरोग्यासाठी २०१६- १७ च्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदा १० कोटी ४३ लाख १७ हजार ८०० रुपयांनी कमी तरतूद केली आहे. 

पुणे - ‘ससून’च्या धर्तीवर चार स्वतंत्र रुग्णालये, स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय, परिचारिका अभ्यासक्रम आदी महत्त्वाकांक्षी योजनांकडे महापालिकेने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले आहे. सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी ५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेने अर्थसंकल्पात प्राथमिक आरोग्य सेवांवर भर दिला आहे.  

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यासाठी सुमारे २३८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिकेने आरोग्यासाठी २०१६- १७ च्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदा १० कोटी ४३ लाख १७ हजार ८०० रुपयांनी कमी तरतूद केली आहे. 

ससूनच्या धर्तीवर महापालिकेने शहरात चार सार्वजनिक रुग्णालये उभारावीत, अशी चर्चा गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु, त्याबाबत यंदाही ठोस पाऊल पडल्याचे अर्थसंकल्पात दिसलेले नाही. तसेच महापालिकेने स्वतःचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, अशी मागणी गणेश बिडकर, अरविंद शिंदे, विशाल तांबे यांनी यापूर्वी केली होती. त्यासाठी काही प्रमाणात निधीचीही तरतूद करण्याचे त्यांनी सुचविले होते. परंतु, यंदाच्याही अर्थसंकल्पात त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. 

महापालिकेच्या राजीव गांधी रुग्णालयात महिलांसाठी मोफत नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा ती तरतूद वगळण्यात आली आहे. तसेच जेनेरिक मेडिसिनला केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. मात्र, महापालिकेने गेल्या वेळी केलेली २० लाख रुपयांची तरतूद यंदा वगळण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत, आरोग्यदायी अभियानाचा केंद्र सरकारने पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे यंदा त्यासाठी भरघोस तरतूद होईल, असे अपेक्षित होते. 

प्रत्यक्षात महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत स्वच्छता, आरोग्य जनजागृतीसाठी गेल्या वेळी केलेली ७५ लाख रुपयांची तरतूद कमी करून यंदा अवघी १२ लाख रुपये केली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या १५ वरून १७ होणार आहे. त्यामुळे ही तरतूद कितपत उपयुक्त पडेल, असा प्रश्‍न प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.  

मुंढव्यात केशवनगरमध्ये मृत प्राण्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने सुमारे ५० लाख रुपये खर्च करून दोन वर्षांपूर्वी इनसिनेटर प्रकल्प उभारला आहे. मात्र, विविध परवानग्या न मिळाल्यामुळे तो अद्याप बंद आहे. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी यंदा मात्र ८० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. 

३० लाख नागरिकांसाठी फक्त २५ कोटी 
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आणि पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका; तसेच एक लाख रुपयांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी महापालिकेच्या आरोग्य योजनेचीही तरतूद ४० कोटी रुपयांवरून यंदा २५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, महापालिकेचे माजी सदस्य, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीही २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३० लाख नागरिकांसाठी आणि सुमारे १७ हजार माजी सदस्य, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सारखीच म्हणजे २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. 

महापौरांकडून विशेष आरोग्य निधी 
किडनी रोपणसाठी प्रत्येकी २५ हजार, कर्करोगासाठी प्रत्येकी ५० हजार, हृदयविकारासाठी (बायपास) प्रत्येकी ३० हजार, एन्जिओप्लास्टीसाठी प्रत्येकी १५ हजार, दृष्टिपटल दोषनिवारणासाठी (रिटेनल डिटॅचमेंट) प्रत्येकी ५० हजार रुपये महापौरांना विशेष आरोग्य निधीअंतर्गत नागरिकांना उपलब्ध करून देता येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात यंदाही पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.    

राज्य सरकारच्या धर्तीवर जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत औषधे, तपासणी, पौष्टिक आहार व वाहन व्यवस्था महापालिकेकडून देण्यासाठी यापूर्वी ४० लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३२ लाख ६४ हजार रुपयांचीच तरतूद उलपब्ध करून देण्यात आली आहे.

सिटी हेल्थ प्लॅनसाठी ५ कोटी
महापालिकेने प्राथमिक आरोग्य सेवेवर भर देताना सिटी हेल्थ प्लॅनला चालना देताना त्यासाठी ५ कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत. तसेच जन्म-मृत्यू विभागातील नोंदी संगणकीकृत करणे, वॉटरमार्क असलेले दाखले देणे, नोंदी संगणकीकृत करणे आदींसाठी ३४ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मोफत अंत्यसंस्कारासाठीही सुमारे अडीच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

रक्त, लघवी, थुंकी तपासणीसाठी मोबाईल पॅथलॅबचा प्रस्ताव यंदाही आहे. त्यासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षात या पॅथलॅब कार्यान्वित होतील, असा दावा आरोग्य विभागातर्फे करण्यात आला आहे. तसेच वस्ती क्‍लिनिक, औषधे, साथीचे रोगनिवारण, कुष्ठरोग साह्य, महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील वस्तू खरेदी व देखभाल दुरुस्तीसाठीही यंदा आवश्‍यक निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पातील विशेष
जन्म-मृत्यू नोंदणी संगणकीकृत
प्राथमिक आरोग्य सुविधांवर भर
वस्ती क्लिनिक सक्षम करणार
मोबाईल पॅथलॅबसाठी ऐंशी लाख रुपयांची तरतूद

याकडे दुर्लक्ष
ससूनच्या धर्तीवर महापालिकेने शहरात चार सार्वजनिक रुग्णालये उभारावीत.
महापालिकेने स्वतःचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे.
महिलांसाठी मोफत नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीची तरतूद वगळली.
जेनेरिक मेडिसिनला महापालिकेचे दुर्लक्ष
स्वच्छता, आरोग्य जनजागृतीसाठी केवळ १२ लाख

Web Title: The provisions for decline in health