वाहन शुल्क बंद केल्याबद्दल अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांत जुंपली 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 जुलै 2017


संरक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच "व्हीईटी' न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो सर्व कॅंटोन्मेंटने मान्य करून "व्हीईटी' घेणे बंद केले. असे निर्णय स्थानिक पातळीवर होत नाहीत. त्यामुळे कॅंटोन्मेंटचे आर्थिक नुकसान होत आहे हे खरे आहे. 
- अमोल जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खडकी कॅंटोन्मेंट. 
 

पुणे - वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर वाहन प्रवेश शुल्क/कर (व्हीईटी) बंद करण्याबाबत स्पष्टता नसतानाही कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने व्हीईटी घेणे बंद केले. त्यामुळे कॅंटोन्मेंटच्या दररोज होणाऱ्या लाखो रुपयांच्या नुकसानीस राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कॅंटोन्मेंटच्या अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले आहे; तर उच्च पातळीवरील निर्णयाचीच आपण अंमलबजावणी केल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

राज्यातील सातही कॅंटोन्मेंटसह देशातील सर्वच कॅंटोन्मेंटचे वाहन प्रवेश शुल्क/कर आकारणीचे काम एक जुलैपासून थांबविण्यात आले. बोर्डाचा मुख्य महसूलच बुडाल्याने कॅंटोन्मेंटच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, विकासकामे, विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी होणार, याविषयी चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. 

या संदर्भात पुणे कॅंटोन्मेंटचे उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड म्हणाले, ""केंद्राकडून वाहन प्रवेशकर आकारणी बंद करण्याचे कुठलेच स्पष्ट संकेत देण्यात आले नव्हते. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य संचालक व महासंचालक कार्यालयाने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे आत्तापर्यंत कॅंटोन्मेंटचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे.'' 
खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाचे उपाध्यक्ष अभय सावंत म्हणाले, ""खडकीमध्ये वाहन प्रवेशकर नाही, तर शुल्क आहे. शुल्कआकारणी थांबविणे अयोग्य आहे. अगोदरच आमचे जकातीपोटी मिळणारे 20 कोटी रुपये बुडाले आहेत. त्यात "व्हीईटी'चे दहा कोटी बुडतील. त्यामुळे कॅंटोन्मेंटचा आर्थिक डोलारा कोसळेल.'' 

"जीएसटी' हा कर वस्तूवर आकारला जातो; परंतु कॅंटोन्मेंटच्या हद्दीतून जाणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांकडून प्रवेशाचे शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे तो बंद करण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. कॅंटोन्मेंटचे दिवसाकाठी पावणेतीन लाख रुपयांचे नुकसान होते. आत्तापर्यंत वीस लाख रुपयांवर कॅंटोन्मेंटला पाणी सोडावे लाल्याचे कंत्राटदार चेतन यादव यांनी स्पष्ट केले. 

संरक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच "व्हीईटी' न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो सर्व कॅंटोन्मेंटने मान्य करून "व्हीईटी' घेणे बंद केले. असे निर्णय स्थानिक पातळीवर होत नाहीत. त्यामुळे कॅंटोन्मेंटचे आर्थिक नुकसान होत आहे हे खरे आहे. 
- अमोल जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खडकी कॅंटोन्मेंट.