पुणे : शासकीय कार्यालयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी पाठपुरावा

पुणे - पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) मालमत्ता (Property) भाड्याने (Rent) दिल्यानंतर त्याचे वेळेवर भाडे भरले जात नसल्याने थकबाकीचा (Arrears) आकडा फुगत चालला असल्याने महापालिकेने आता शासकीय कार्यालयांनाही (Government Office) भाडे भरण्यासाठी पाठपुरावा (Follow Up) सुरू केला आहे. गृह विभागाने दीड कोटी रुपये भरले आहेत. तर इतर नऊ विभागांची १.८१ कोटी रुपयांचे भाडे थकविले आहे.

पुणे महापालिकेच्या शहरात सुमारे तीन हजार मिळकती आहेत. यातील बहुतांशी मिळकती या महापालिकेतर्फे वापरात आणलेल्या आहेत. पोलिस विभाग, महसुल विभाग, सह दुय्यम निबंधक विभाग, महारेरा, पीएमटी यासह इतर शासकीय कार्यालयांना महापालिकेच्या जागा भाड्याने दिलेल्या आहेत. महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावली २००८ नुसार संबंधित भागातील रेडिरेकनरच्या दरानुसार खासगी व्यावसायिकांना जागा दिली जाते. तर खासगी व्यवसायिकांना जो दर लावला जातो. त्याच्या २० टक्के दराने शासकीय कार्यालयांना जागा, गाळे, हॉल भाड्याने दिला जातो. यामध्ये पोलिसांना चार, वीज महामंडळ ६४, पीएमटी २४, मेट्रोला ९ जागा दिल्या आहेत. तर अन्य शासकीय कार्यालयांना ३४ जागा दिलेल्या आहेत.

मालमत्ता व्यवस्थापनाने खासगी व्यवसायिकांकडून व शासकीय कार्यालयांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. खासगी भाडेकरूंवर कारवाईचा बडगा उचलून गाळे, कार्यालये सील केली जात आहेत. गेल्या वर्षभरात यातून ३८ कोटीची थकबाकी वसूल केली आहे. तर शासकीय कार्यालयांकडे साडे तीन कोटी रुपयांचा थकबाकी होती, त्यामध्ये सर्वाधिक पोलिसांकडे १.५० कोटी रुपये थकीत होते.

मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने यासाठी पाठपुरावा करून ही दीड कोटीची थकबाकी वसूल केली आहे. तर महसुल विभाग, पोस्ट आॅफिस, सह दुय्यम निबंधक विभाग, महारेरा यांच्याकडे १.८१ कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

‘महापालिकेने शासकीय कार्यालयांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे, त्यामुळे पोलिसांकडून दीड कोटी रुपये मिळाले आहेत. इतर कार्यालयांकडेही पाठपुरावा सुरू आहे. महापालिकेकडून गाळे, कार्यालये भाड्याने दिली जाणार आहे. त्यासाठी शासकीय संस्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.’

- राजेंद्र मुठे, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग