CM, PM थेट जनतेतून नाहीत, मग सरपंचच का? : अजित पवार

चिंतामणी क्षीरसागर
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

सदस्यांचे बहुमत एका बाजूला व सरपंच वेगळ्या विचारांचा झाला तर कामे मंजुर होतील का... गावगाडा चालवताना सदस्यांची भूमिका पण महत्वाची असते.
- अजित पवार

वडगाव निंबाळकर : सरपंच जनतेतून निवडला गेला आणि सदस्य मंडळाचे बहुमत नसेल तर विकासकामे होतील का... जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान जनतेतून निवडत नाहीत. मग सरपंचांची निवडणूक जनतेतून का सरकारचा हा निर्णय लोकशाहीला घातक आहे. अशी टिका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

कोऱ्हाळे खुर्द (ता. बारामती) येथे ग्रामपंचायतीने केलेल्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन, भूमिपूजन पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी पवार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते होते. यावेळी आमदार दत्तात्रेय भरणे, पुरूषोत्तम जगताप, संभाजी होळकर, संजय भोसले, सतिश खोमणे, डॉ. मनोज खोमणे, उपस्थीत होते. प्रास्ताविक सरपंच प्रणिता खोमणे यांनी केले.

पवार पुढे म्हणाले की थेट जनतेतून सरपंच निवडीमुळे गावगाड्यात प्रलोभनाचे राजकारण शिरेल, सदस्यांना विचारात घेउन गावचा कारभार केला पाहिजे. सदस्यांचे बहुमत एका बाजुला व सरपंच वेगळ्या विचारांचा झाला तर कामे मंजुर होतील का... गावगाडा चालवताना सदस्यांची भूमिका पण महत्वाची असते. पवार पुढे म्हणाले, ग्रामिण भागाकडे सरकारचे लक्ष नाही. सर्व पदे शहरी भागात आहेत. कामाचे नियोजन नाही.

कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली, ऑनलाईच्या जाचक अटी टाकल्या पाच लाख कर्ज असेल तर तीन साडेतीन लाख शेतकऱ्याने भरायचे. मग सरकार दिड लाख देणार, शेतकऱ्याकडं साडेतीन लाख असते तर कर्ज थकले नसते दुष्काळी परिस्थीतीमुळे अडचनीतून बाहेर पडण्यासाठी कर्जमाफीची मागणी केली पण सरकारने आडचणीत भरच टाकली. नोट बंदीतून काय साधल. बारामती तालुक्यातील नीरा नदीकाठच्या गावाला शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्यासाठी कारखान्याच्या माध्यमातून फिल्टर देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. फलटण बारामती रेल्वेचा मार्ग आपल्या परिसरातून जातोय यासाठी सहकार्याची भूमिका ठेवा. गेलेल्या जमिनीला चांगला भाव देण्यात येईल. सर्वात स्वस्तातला प्रवास रेल्वेचा असल्याने तो होणे महत्वाचे आहे. असे पवार यांनी सांगितले. 

आंगणवाडी सेविकांना न्याय मिळाला पाहिजे
राज्यात आंगणवाडी सेवीकांचा संप चालला आहे. याकडे सरकारचे लक्ष नाही. सेविकांची बाजू समजून घेऊन त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. साखर आयात करण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. यामुळे साखरेचे भाव पडतील यातून शेतकऱ्यांचे आर्थीक नुकसान होईल चांगले पैसा शेतकऱ्यांना मिळाल्यावर सरकारच्या पोटा गोळा का येतो कळत नाही.