ऊसउत्पादकांच्या आशेवर पाणी फेरले; पीककर्जाच्या परतफेडीचा कोलदांडा

सोमेश्वरनगर : शेतकऱ्यांनी 2015-16 मध्ये उचललेल्या पीककर्जाच्या परतफेडीची मुदत 30 जून 2016 ऐवजी राज्य शासनाने 31 जुलै 2017 केली आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांना प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याची आशा वाढली होती. परंतु मुदतवाढ देतानाच 2016-17 या कालावधीत उचललेले पीककर्जही 31 जुलै 2017 अखेर 'निल' केले पाहिजे असाही कोलदांडा घातला आहे. यामुळे बहुतांश ऊसउत्पादकांच्या आशेवर पाणी फेरले जाणार आहे. ही शेतकऱ्यांची कुचेष्टाच असल्याचा आरोप होत आहे.   

राज्य शासनाने 30 जून 2016 अखेर थकबाकीदार असलेल्या पण ती थकबाकी जुलैअखेर कायम असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतची तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजारापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. एकवीस महिन्याचे पीक असल्याने 2015-16 मध्ये कर्ज उचलणारा ऊस उत्पादक 31 मार्च 2017 पर्यंत कर्ज फेडत असतो. त्यामुळे शासनाने त्याला ना नियमित ठरविले ना थकबाकीदार. यामुळे बहुतांश लोक वंचित रहाणार होते. याबाबत दैनिक सकाळने 10 ऑगस्टच्या तशी भूमिकाही मांडली होती. यानंतर राज्य शासनाने दीड लाखासाठी नाही पण प्रोत्साहन अनुदानासाठी विचार केला. त्यानुसार 2015-16 मध्ये कर्ज घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी 30 जून 2016 वरून 31 जुलै 2017 असा केला.

उसाला बऱ्यापैकी भाव मिळाल्याने 31 मार्च 3027 अखेर बहुतांश ऊस उत्पादकांनी परतफेडही केली होती. त्यामुळे बहुतांशांना निदान प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ तरी मिळाला असता. परंतु त्यात पध्दतशीरपणे खोडा घातला आहे. जे शेतकरी 2015-16 आणि 2016-17 अशा दोन्ही वर्षात उचललेले पीककर्ज 31 जुलै 2017 अखेर फेडतील त्यांनाच हा लाभ दिला जाणार आहे! '2016-17 चे पीककर्ज फेडण्याच्या' एका अटीने बहुतांश ऊस उत्पादक कर्जमाफी योजनेबाहेर फेकले आहेत. ही अट काढून टाका अशी मागणी होत आहे.

ऊस हे पीक पंधरा-सोळा महिन्यापर्यंत शेतात उभे असते. एकविस महिन्यांनी त्याची कर्जफेड करण्यास बँकेची परवानगी असते. यामुळे 2016-17 मधील ऊस शेतातच उभा आहे. त्याची परतफेड मार्च 2018 अखेर आहे. बहुतांश ऊस उत्पादक एकरी चाळीस हजारापर्यंत पीककर्ज मिळत असल्याने दरवर्षी कर्ज उचलतात. अशात कर्जमाफीचे वारे सुरू असल्याने जे 31 मार्च 2017 अखेर किंवा 31 जुलै 2017 पर्यंत कर्ज भरू शकत होते त्यांनीही आशेपोटी भरले नाही. आता तेल गेले, तूप गेले आणि हाती धुपाटणे आली अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. 

ज्यांनी 2016-17 मध्ये कर्ज उचलले नाही त्यांना लाभ मिळणार आहे. किंवा वर्षाच्या आत पीककर्ज फेडल्यास शासनाच्या व्याजसवलती मिळतात म्हणून काहींनी 31 मार्च 2017 ला कर्जफेड केलेली असते. त्यांनाही हा लाभ मिळेल. ही संख्या नगण्यच राहणार आहे. रामराजे सोसायटीचे सचिव धन्यकुमार जगताप म्हणाले, कुणीच कर्जमाफीत बसणार नव्हते त्याऐवजी काही शेतकरी तरी बसतील एवढाच दिलासा आहे. यशवंतराव भोसले सोसायटीचे सचिव कल्याण तावरे यांनी, आडसाली ऊसलागवडीतील काहीजण पात्र ठऱतील परंतु सुरू व पूर्वहंगामी लागवडींना काहीही मिळणार नाही. निकष पाहता पाच ते दहा टक्के शेतकरी खूप झाले. 2016-17 तील कर्जफेडीची सक्ती काढून घ्यावी.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या : 

• शाहू महाराज,अंबाबाईचे दर्शन घेवुन नव्या संघटनेची घोषणा - खोत
• नागरमड्डी-कारवार येथील धबधब्यात बुडून सहा जणांचा मृत्यू 
• दुष्काळ कराचा अजूनही पेट्रोलवर बोजा 
• स्वच्छतेत मुंबईला अव्वल बनवा -मुख्यमंत्री
• नवी मुंबईच्या लौकिकात आणखी एक मानाचा तुरा 
• मेट्रो, बीआरटीसाठी करणार झाडांचे स्थलांतर 
• आमचे आई-वडील आम्हाला ठार मारतील! 
• सरकारचा डिजिटल प्रशासनावर भर - मुख्यमंत्री 
• मुंबई भाजपची चूक सोशल मीडियावर ट्रोल