मुस्लिम कायदा सुखप्राप्तीसाठी वापरताना मोडत नाही का?- अन्सारी

पांडुरंग सरोदे
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

  • अगोदर तुमची नजर सुधारा- कौसर यांचे मत
  • कॉ. अशोक मनोहर युवा ऊर्जा पुरस्कार
     

पुणे : "मुस्लिमधर्मीय पुरुष कायद्याचा उपयोग स्वतःच्या सुखप्राप्तीसाठी करत असताना मुस्लिम कायद्याचे उल्लंघन होत नाही का? याउलट अन्यायकारक 'ट्रिपल तलाक', 'हलाल निकाह'ला मुस्लिम महिलांनी विरोध केला की कायद्याचे उल्लंघन होते का? या कायद्याच्या आडून मुस्लिम महिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. आम्ही कोणते कपडे परिधान केले, हे बघण्यापेक्षा अगोदर तुमची नजर सुधारा," असे परखड मत मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्त्या कौसर अन्सारी यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

कॉम्रेड अशोक मनोहर मित्र परिवारातर्फे आयोजित कार्यक्रमात 'कॉ. अशोक मनोहर युवा ऊर्जा पुरस्कार' अन्सारी यांना मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या वेळी साहित्यिक ऊर्मिला पवार, डॉ. अनंत फडके उपस्थित होते.
अन्सारी म्हणाल्या, 'सध्याच्या काळात सगळ्याच समाजातील महिलांवर अन्याय-अत्याचार सुरू आहेत. मुस्लिम धर्मीयांमध्ये मुली शिकण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र, त्यांना कुटुंबातूनच विरोध होतो. त्या कुटुंबाच्या मानसिकतेत बदल घडविण्याचे काम आमच्या 'आवाज-ए-निस्वॉं' या संस्थेतर्फे केले जात आहे. महिलांनी स्वतःमधील क्षमता जाणून घेत स्वत:च्या पायावर खंबीरपणे उभे राहावे.''

'ट्रिपल तलाक'विषयी त्या म्हणाल्या, 'तीनदा तलाक पद्धती ही मुस्लिम महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय करत आहे. सायराबानो प्रकरणात मुंबईतील सर्व संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र, कट्टरपंथीयांनी विरोध दर्शविला. 'मुस्लिम लॉ बोर्ड' महिलांवर अन्यायकारक कायदा लादत आहे. एकीकडे पाकिस्तान, इंडोनेशियासारख्या देशातही या कायद्यामध्ये बदल झाला; परंतु भारतीय मुस्लिम पुरुषच हा कायदा बदलू देत नाही. आम्हाला आमच्या पद्धतीचा इस्लाम धर्म पाहिजे. धर्म कुठलाही असला तरीही महिलांना कनिष्ठ स्थान आहे. त्याविरुद्ध सगळ्यांनीच लढा दिला पाहिजे.''
प्रा. तांबोळी म्हणाले, 'मुस्लिम धर्मातील कायद्यानुसार तलाक देणे, न देणे हे फक्त पुरुषच ठरवू शकतो. महिलांना कुठलाही अधिकार नाही. हे चुकीचे असून महिलांनाही समान हक्क पाहिजेत. 22 देशांनी हा अन्यायकारक कायदा बंद केला; परंतु भारतात मुस्लिम लॉ बोर्ड तो कायदा काढू देत नाही. इतरांना या कायद्याबाबत हस्तक्षेप करू देत नाही. 51 टक्के महिलांचा या कायद्याला विरोध आहे. याविषयी लवकर कायदा झाला पाहिजे.'' पवार यांनीही मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक डॉ. फडके यांनी केले.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :