Pune Corporation : नदी सुधारणासाठी महापालिका करणार ७०० कोटीचा खर्च

पुणे : शहरातून वाहत जाणाऱ्या ४४ किलोमीटर मुळा-मुठा नदीच्या सुशोभीकरण करण्यासाठी तब्बल ४ हजार ७२७ कोटाचा प्रकल्प राबविण्यासाठी मुख्यसभेत रात्री उशिरा अंतिम मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या ११ टप्प्यांपैकी तीनटप्पे प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार असून, यातील एक टप्पा महापालिका ७०० कोटी रुपये खर्च करू स्वतः करणार आहे. उर्वरित टप्पे पीपीपी मधून करण्यास मुख्यसभेने मान्यता दिली.

पुणे महापालिकेने मुळा - मुठा नदी सुधार करण्यासाठी ४ हजार ७२७ कोटीचा आराखडा तयार केला आहे. यावर शहरातील सामजिक व पर्यावरण संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, आज भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना यासह इतर पक्षांनी पाठिंबा देत एकमताने प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रकल्पास २०१८ मध्ये मान्यता दिली होती, तेव्हा २ हजार ६५० कोटीचा खर्च होता. पण प्रकल्पास उशिर झाल्याने ही खर्च दीडपट वाढला आहे. हा प्रस्ताव आज मंजुरीला आल्यानंतर त्यात या प्रकल्पाच्या ११ पैकी तीन टप्पे हे प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार येतील. यापैकी एका टप्प्यासाठी येणारा ७०० कोटीचा खर्च महापालिका करेल. निधीतून करण्याचा व उर्वरित खर्च पीपीपी तत्वावर करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.

मुख्यसभेत या विषयावर चर्चा होताना विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रकल्पास पाठिंबा दिला. पण प्रशासनाने ४ हजार ७२७ निधीसाठी पुढील पाच वर्षे अंदाजपत्रकात ७२ ब नुसार तरतूद केली करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण यावर चिंता व्यक्त केली, अशा प्रकारे ७२ ब चा वापर केला तर भविष्यात इतर प्रकल्पांसाठी तरतूद करता येणार नाही. याच कामासाठी सर्व पैसे वापरले जातील, त्यामुळे हा प्रकार बंद करा अशी टीका केली . यावर सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी ७२ बची चिंता करू नका आपल्या क्षमतेच्या तीन पट अधिक ११ हजार कोटीची तरतूद याच कलमाखाली केली होती असे सांगत याचे समर्थन केले.

"मुळा मुठा विकसीत करताना पर्यावरण पूरक झाला पाहिजे व वेळेत प्रकल्प पूर्ण करा. "

- दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या

" या प्रकल्पावर एकमत झाले आहे ही सभागृहाची खासियत आहे. हा प्रकल्प ११ पॅकेज मध्ये करणार आहोत. त्यामुळे लगेच पैसे लागणार नाहीत. आपल्याला ४४ किलेमरचा नदीकाठ लाभला आहे हे आपले भाग्य आहे. आता प्रशासनाने ही विश्वास सत्यात आणावा. "

- गणेश बिडकर , सभागृहनेते

" ७२ ब मुळे महापालिकेचे दायित्व वाढणार आहे. मोठया प्रकल्पाच्या नादात अत्यावश्यक कामांसाठी पालिकेकडे पैसे शिल्लक राहणार नाहीत."

- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक

"प्रस्ताव मान्य करताना नेमके कोणते तीन पॅकेज प्रायोगिक तत्त्वावर करणार हे स्पष्ट नाही. पुणे, पिंपरी, कॅन्टोन्मेंट यांचा शेअर काय असेल याची स्पष्टता नाही. पालिकेला आर्थिक संकटात न लोटता एकच टप्पा करावा."

- अविनाश बागवे, नगरसेवक

" नदी सुधारच्यी निमित्ताने आणखी एक एसपीव्ही कंपनी स्थापन करत आहोत. पर्यावरण अहवालात आपण बांधकाम होणार नाही असे म्हणतोय तर दुसरीकडे 18 हजार चौरस मीटरचे बांधकाम करणार आहोत. ही गंभीर त्रुटी आहे.

- विशाल तांबे, नगरसेवक

"मी महापौर असताना या प्रकल्पला सुरुवात झाली. विलंब झाल्याने खर्च वाढला आहे.पण आज प्रस्ताव मान्य होत असल्याने आनंद झाला"

- दत्तात्रय धनकवडे, नगरसेवक

" हा प्रकल्प करताना अगदी खडकवासला पासून चा विचार करावा. हा प्रकल्प पूर्ण करताना तो पुणेकरांच्या पसंतीस उतरला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

- प्रशांत जगताप, नगरसेवक

"हा प्रकल्प करताना नागरिकांच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही. आदर्श प्रकल्प झाला पाहिजे. "

- पृथ्वीराज सुतार, नगरसेवक

आयुक्तांबद्दल आक्षेपार्ह शब्दामुळे गोंधळ

सुभाष जगताप यांनी या प्रकल्पासाठी स्थापना केलेल्या एसपीव्हीवर अधिकारी चुकीचे काम करतात. असे सांगताना पूर्वीचे आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह शब्द वापरला. या आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नाराजी व्यक्त करत जागेवर उभे राहिले. यानंतर भाजप नगरसेवकांनी आक्षेप घेत आयएएस अधिकाऱ्यास असे कसे म्हणू शकता असा प्रश्न केला. यानंतर सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. सभापती सुनीता वाडेकर यांनी हे वाक्य कामकाजातून काढून टाकण्यास सांगितले, तसेच जगताप यांना तुम्ही माफी मागा आणि भाषण बंद करा असा आदेश दिला.

तरीही जगताप बोलणे बंद करा असे वाडेकर वारंवार सांगत त्याचवेळी जगताप यांनी शब्द मागे घेतो व मला बोलू द्यावे अशी विनंती केली, पण वाडेकर यांनी ती अमान्य केली. जगताप हे आक्रमणपणे सभापतींच्या आसनापुढे आले. त्यांना इतर नगरसेवक समजावून सांगून शांत करत होते, पण आक्रमकपणा कमी झाला नाही. त्यांचा हा आवेश बघून भाजप नगरसेवकांनी जगताप यांनी जाहीर माफी मागावी व यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा अशी मागणी केल्याने गोंधळ वाढला. अखेर याचा निषेध करत जगताप सभागृहाबाहेर निघून गेले.