नाक्‍यांच्या जागा देण्यास पिंपरी महापालिकेचा नकार 

पुणे - जकात बंद झाल्यामुळे नाक्‍यांच्या जागा आगारे किंवा बस स्थानके करण्यासाठी द्यावीत, या पीएमपीच्या मागणीला पुणे महापालिकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तर पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने नकारघंटा कायम ठेवली आहे. दोन्ही महापालिकांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असूनही पीएमपीला जागा देण्यासाठीच्या धोरणात अंतर पडले आहे. 

राज्य सरकारने 31 मे 2015 पासून जकात बंद केली. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकेतील नाक्‍यांच्या जागा मोकळ्या झाल्या. त्यातील पुणे महापालिकेने पाच आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने चार जागा द्याव्यात, अशी मागणी पीएमपीचे तत्कालीन प्रमुख डॉ. श्रीकर परदेशी, अभिषेक कृष्णा यांनी वारंवार केली होती. पुणे महापालिकेने भेकराईनगर, शेवाळवाडी, शिंदेवाडी, भूगाव, बालेवाडी येथील जागा दिल्या आहेत. त्यांचा वापरही सुरू झाला आहे. त्यातील शिंदेवाडी आणि भूगावातील जागेवर स्थानक, तर उर्वरित तीन जागांवर आगारे कार्यान्वित झाली आहेत. 

पीएमपीने पिंपरी- चिंचवड महापालिकेकडे निगडी, डुडुळगाव, चऱ्होली आणि वल्लभनगर येथील जागांची मागणी केली होती. पिंपरी महापालिकेने वल्लभनगरची जागा हस्तांतरित न करता वापरण्यासाठी पीएमपीला दिली आहे. परंतु त्या जागेवर आता व्यापारी संकुल उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे त्यातील अल्पशी जागा पीएमपीसाठी उपलब्ध राहणार आहे. निगडी, डुडुळगाव आणि चऱ्होली येथील जागा पीएमपीला वापरण्यासाठी देण्याचा ठराव पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नुकताच दफ्तरी दाखल केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पीएमपीने पुन्हा एक पत्र पाठवून जागा मिळण्यासाठी विनंती केली आहे. तसेच त्या बाबत महापालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडेही पाठपुरावा सुरू आहे, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. 

पिंपरी- चिंचवडच्या जागा आवश्‍यकच 
पीएमपीच्या ताफ्यात 1550 बस उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून टप्प्याटप्प्याने बस येण्यास सुरवात होणार आहेत. नव्या बस ताफ्यात दाखल झाल्यावर त्या उभ्या कोठे करायच्या, असा प्रश्‍न पीएमपीपुढे आहे. पुणे महापालिकेच्या जकात नाक्‍यांच्या पाच जागांवर 800-900 बस उभ्या राहू शकतात. तर, पिंपरी- चिंचवडच्या चार जागांवर 700 बस उभ्या करता येतील. परंतु पिंपरी- चिंचवडमधील जागा उपलब्ध न झाल्यास, त्या भागात सुरळीत बससेवा कशी पुरवायची, असा प्रश्‍न पीएमपी प्रशासनासमोर ठाकला आहे.