पुणे महापालिकेत 34 पैकी अकराच गावे समाविष्ट होणार

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 जुलै 2017

लोहगाव, साडे सतरानळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव, बावधन, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ही गावे आता पूर्णपणे पालिकेत जातील. त्यामुळे एकूण 11 गावांचा समावेश पुणे पालिकेत होण्याचा मार्ग खुला झाला. ही सारी प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. उरलेल्या 23 गावांचा समावेश तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.

पुणे : पुणे महापालिकेत 34 गावे समाविष्ट करण्याला पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा विरोध होता आणि आज तसेच घडले. राज्य सरकारने ही सगळी गावे पालिकेत घेण्यास असमर्थता दाखवली. त्यापैकी केवळ 11 गावांच्या समावेशाला मान्यता दिली.

त्यापैकी फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची दोनच नवीन गावे पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. पालिकेत या आधी अंशतः समावेश केलेल्या इतर नऊ गावांचाही पूर्ण समावेश केला जाणार आहे.

लोहगाव, साडे सतरानळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव, बावधन, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ही गावे आता पूर्णपणे पालिकेत जातील. त्यामुळे एकूण 11 गावांचा समावेश पुणे पालिकेत होण्याचा मार्ग खुला झाला. ही सारी प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. उरलेल्या 23 गावांचा समावेश तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.

पुणे परिसरातील गावांचा पालिकेतील समावेश हा गेल्या पाच वर्षांत रखडलेला विषय आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीरंग चव्हाण यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या 34 गावांत राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद आहे. त्यामुळे पुण्याच्या महापालिका निवडणुकीआधी ही गावे पुण्यात समाविष्ट करण्यास भाजप नेत्यांचा विरोध होता. त्यामुळे याबाबतच्या कृती समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

ही गावे पुण्यात आली असती पालिकेवर भाजपची एकहाती सत्ता येण्यात अडचण झाली असती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर तरी ही गावे पालिकेत येतील, असा अंदाज बांधण्यात येत होता. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. समाविष्ट होण्यासाठी प्रतिक्षा यादीत असलेल्या काही गावांचा हडपसर, खडकवासला, वडगाव शेरी या शहरातील विधानसभा मतदारसंघात समावेश होतो. त्यामुळे येथील भाजपचे आमदार या गावांच्या समावेशासाठी आग्रही होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती. मात्र आता अनेक गावांना "वेटिंग'वर राहावे लागणार असे दिसते.

ही गावे पालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीवर ताण येईल. सर्वच गावे समाविष्ट झाली असती पुणे पालिकेचे क्षेत्रपळ मुंबई पालिकेपेक्षाही मोठे झाले असते. त्यासाठी सुमारे साडे सात हजार कोटी रूपयांची विकासकामे करावी लागली असती. एवढी मोठी आर्थिक ताकद पालिकेकडे नसल्याने गावांचा विकास होऊ शकला नसता. दुसरीकडे पालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आल्यानंतर जुन्या हद्दीतील कामेही रखडली असती. त्यामुळे आधी शहराचा विकास करू, अशी भूमिका बापट यांनी घेतली होती.

लोकांच्या भाजपकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत गावे समाविष्ट करून ना शहराला न्याय; ना नव्या गावांसाठी पैसा, अशी स्थिती झाली असती. पुणे महानगर प्राधिकरणामार्फत या गावांत विकासकामे आधी करावीत. तेथील रिंग रोड, कचरा प्रकल्प आदी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून मार्गी लावावेत, अशी भूमिका बापट यांची होती. त्यानुसार त्यांनी राज्य सरकारला निर्णय घेणे भाग पाडले. दुसरीकडे विभागीय आयुक्तांच्या समितीने सर्वच गावे पालिकेत घेण्याची शिफारस केली होती.

तातडीने समाविष्ट होणाऱ्या फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांत पुण्याचा कचरा जिरवला जातो. येथे पालिकेविरोधात मोठे आंदोलन सातत्याने होते. त्यामुळे या गावांचा समावेश होणार, हे नक्की होते. उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने ही भूमिका मांडल्यानंतर न्यायालय सरकारला सर्वच 34 गावे पालिकेत घेण्यास भाग पाडणार की राज्य सरकारची टप्प्याटप्प्याने गावे पालिकेत घेण्याची योजना मान्य करणार का, याची उत्सुकता आहे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :