|
राज्य सरकारचा निर्णय; 2015-16 चे निकष गृहीत धरल्याने आर्थिक नुकसान
पुणे - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा करापोटी (जीएसटी) महापालिकेला पहिल्या महिन्यात सुमारे 138 कोटी 30 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी जाहीर केला.
महापालिकेला स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदानापोटी (2015-16) या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या रकमेच्या आधारे "जीएसटी'चे अनुदान ठरविले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्‍यता प्रशासनाकडून वर्तविण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने (2015-16) या वर्षाऐवजी (2016-17) मधील "एलबीटी'च्या अनुदानाच्या रकमेचा अंदाज घेऊन "जीएसटी'चे अनुदान ठरविणे अपेक्षित होते; मात्र तसे न झाल्याने महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यात "एलबीटी' बंद झाल्याने महापालिकांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारकडून दर महिन्याला ठराविक अनुदान देण्यात येत होते. त्यानुसार महापालिकेला 2015-16 या वर्षात सुमारे 1 हजार 465 कोटी, तर 2016-17 मध्ये 1 हजार 570 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. या काळात दर महिन्याला महापालिकेला सरासरी 130 कोटी रुपये "एलबीटी'च्या अनुदानापोटी मिळाले.
आता "जीएसटी' लागू झाल्यानंतर अनुदान देताना "एलबीटी'चे 2016-17 मधील अनुदान आणि त्यावरील एक टक्का मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न गृहीत धरण्याची शक्‍यता होती; मात्र "जीएसटी'चे अनुदान 2015-16 मधील अनुदाच्या रक्कमेचा विचार करून देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे.
|
