|
जुलैअखेरची स्थिती; पीएमआरडीएची अडीच हजार बांधकामांना परवानगी
पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) गेल्या दोन वर्षांत अडीच हजार बांधकामांना परवानगी दिली असून, 31 जुलैपर्यंत अवघ्या 365 प्रकल्पांनी "महारेरा'कडे (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी घेतली आहे, प्रकल्पाचे कामही सुरू आहे; परंतु नोंदणी केलेली नाही, अशा बांधकामांची यादी "महारेरा'ला पीएमआरडीएकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची नोंदणी टाळण्यासाठी गेल्या महिन्याभरात बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी व्यावसायिकांची गर्दी उसळली होती. दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यांची संख्या पाहता या एका महिन्यात साठ टक्‍क्‍यांहून अधिक बांधकामांना पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आले. अशा प्रकल्पांची संख्या जवळपास 125 हून अधिक असल्याचेही गित्ते यांनी सांगितले.
पीएमआरडीएकडून दोन वर्षांत अडीच हजार बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तर, "महारेरा'कडे नोंदणी करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संख्या पंधराशेच्या दरम्यान आहे.
यापैकी, बहुतांश प्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखल दिला गेला असून, ग्राहकांच्या तक्रारी किंवा पर्यावरणाचा दाखला अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांची संख्या ऐंशीच्या दरम्यान आहे. या सर्व प्रकल्पांची यादी लवकरच जाहीर केली जाईल, असे गित्ते यांनी सांगितले.
रिंगरोडमध्ये अंशतः बदल
पीएमआरडीएकडून विकसित केल्या जाणाऱ्या रिंगरोडची सुरवातीची रुंदी 90 मीटर होती. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काही परवानग्या दिल्या होत्या; पण आता रिंगरोड 110 मीटर रुंदीचा करायचा असल्याने काही ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे, महापालिका हद्दीत वारज्यामध्ये रिंगरोडच्या पाचशे मीटरच्या आखणीत (अलाइनमेंट) अंशतः बदल करणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. तसेच, रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये येणारी अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे.
जमीन वापर नकाशांचे काम पूर्ण
पीएमआरडीएने विकास आराखड्याची (डीपी) प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी हद्दीतील 34 गावांचा महापालिकेत टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाणार आहे. त्याचा कोणताही परिणाम विकास आराखड्यावर होणार नसल्याचा खुलासा करून गित्ते म्हणाले, 'सध्या त्या गावांमधील विद्यमान जमीनवापराचे नकाशे (ईएलयू) तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यावर पाच ते सहा हरकती आल्या आहेत. लवकरच ते नकाशे संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार आहेत. गावे महापालिकेत गेल्यास त्या गावांतील हे सर्व नकाशे महापालिकेला देण्यात येतील.''
|
