‘एसआरए’कडे चाळीस प्रस्ताव पडून

विविध खात्यांची घेतली नाही परवानगी; रहिवाशांच्या नशिबी झोपडपट्टीच 
पुणे - सरकारी जागांवरील झोपडपट्ट्यांच्या जागी ‘एसआरए’अंतर्गत पक्की घरे उभारण्यासाठी त्या जागामालकांना सरकारी खात्यांनी परवानगी देणे आवश्‍यक असते; मात्र या खात्यांची परवानगी घेण्यासाठी साधे पत्रदेखील पाठविण्याचे कष्ट ‘एसआरए’ने गेल्या अनेक वर्षांत घेतलेले नाही. त्यामुळे विकसकांनी सादर केलेले चाळीस प्रस्ताव ‘एसआरए’कडे पडून आहेत. परिणामी या झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांच्या नशिबी अजूनही झोपडपट्टीतले जिणेच आले आहे. 

केंद्र व राज्य सरकारच्या जागा, निमसरकारी व खासगी जागांवर शहरातील झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. त्यापैकी खासगी जागांवर आत्तापर्यंत ‘एसआरए’ प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचबरोबर सरकारी व निमसरकारी जागांवरही ‘एसआरए’चे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ‘एसआरए’कडील नोंदणीकृत विकसकांनी झोपडीधारकांची संमतिपत्रे घेऊन प्रस्ताव ‘एसआरए’ प्रशासनाकडे पाठविलेले आहेत. बहुतांश प्रस्ताव हे राज्य सरकारच्या महसूल, महापालिका प्रशासन व रेल्वेच्या जागेवरील आहेत. या ठिकाणी ‘एसआरए’ प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी, यासाठी संबंधित विभागांचे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ आवश्‍यक आहे. त्यासाठी या विभागांकडे ‘एसआरए’ने प्रस्ताव पाठविणे आवश्‍यक आहे; मात्र हे प्रस्ताव ‘एसआरए’ संबंधित विभागांकडे पाठवत नसल्याची सद्यःस्थिती आहे.

याविषयी ‘एसआरए’चे प्रकल्प करणाऱ्या विकसकांच्या ‘आसरा’ या संघटनेचे अध्यक्ष सुशील पाटील म्हणाले, ‘‘झोपडीधारकांच्या आयुष्यात बदल घडावा, या दृष्टीने ‘एसआरए’ प्रकल्प राबविले जात आहेत. अधिकाधिक प्रकल्प झाले तरच हे शक्‍य होईल; मात्र सरकारी व निमसरकारी जागांवरील प्रकल्पांचे प्रस्ताव ‘एसआरए’कडे पडून आहेत. ‘एसआरए’ प्रशासनाने त्यांच्याकडे आलेले प्रस्ताव ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ मिळण्यासाठी महसूल, महापालिका व अन्य विभागांकडे तत्काळ पाठविले पाहिजेत; परंतु वर्षानुवर्षे हे प्रस्ताव ‘एसआरए’कडेच पडून आहेत. अन्य विभागांचे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ न मिळाल्यास योजना मार्गी लागणार नाही.’’

‘एसआरए’ने पाठविलेल्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांनी तीस दिवसांच्या आत निर्णय न घेतल्यास संबंधित विभागाची मंजुरी आहे, असे समजून प्रकल्प मार्गी लावण्यासंदर्भातचा स्पष्ट उल्लेख ‘एसआरए’च्या नियमावलीमध्ये आहे; परंतु संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव जात नसल्यामुळे पुढील प्रक्रिया होण्याचा प्रश्‍नच नसल्याची तक्रार विकसकांनी केली.

‘एसआरए’कडे रखडलेल्या चाळीस प्रस्तावांमुळे तब्बल तीस हजार झोपडीधारक ‘एसआरए’च्या प्रकल्पातील घर मिळण्यापासून वंचित आहेत. या चाळीस झोपड्यांमध्ये शंभर झोपड्यांपासून एक हजार झोपड्यांपर्यंत संख्या आहे. अशा तीस हजार झोपडीधारकांच्या कुटुंबातील एक लाख वीस हजार जणांचे चांगल्या घरात राहायला जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्‍यता धूसर होत चालल्याची सद्यःस्थिती आहे. 

शहरातील ‘एसआरए’ प्रकल्पांना गती देणे, हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. आमच्याकडे सादर झालेल्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव अन्य विभागांकडे पाठविण्यात कोणतीही अडचण नाही. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आगामी आठवड्यात बैठक घेऊ. त्यामध्ये हा प्रलंबित प्रस्तावांचा विषय मांडून तो लवकर सोडविण्यास आमचे प्राधान्य असेल.
- पांडुरंग पोळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘एसआरए’