आधारमधील चुका अद्याप "निराधार' 

पुणे - आधार नोंदणी व आधार कार्डातील चुका दुरुस्त करण्यासंदर्भात नागरिकांना अद्यापही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केंद्रांची मर्यादित संख्या, तसेच प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील अनेक केंद्रे अद्यापही सुरू न झाल्यामुळे नागरिकांना केंद्र शोधण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र बुधवारी शहरात पाहावयास मिळाले. 

गेल्या चार महिन्यांपासून आधार नोंदणी केंद्रे बंद होती. नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्याने अखेर राज्य सरकारने ही केंद्रे पुन्हा सुरू केली. त्यानुसार कालपासून 

शहरात 93 केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यांची यादीदेखील "यूआयडीएआय'च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले होते. त्या वृत्ताची दखल घेऊन अनेक नागरिक संकेतस्थळावरून माहिती घेऊन जवळपासच्या आधार केंद्रावर गेले. प्रत्यक्षात मात्र अनेक नागरिकांना वेगळाच अनुभव आला. संकेतस्थळावरील यादीतील ठिकाणी केंद्र सुरू नसल्याचे दिसून आले. तर काही ठिकाणच्या केंद्रांवर अद्याप आधार नोंदणीचे काम सुरू झालेले नाही, अशा तक्रारी नागरिकांच्या तक्रारी आज दिवसभर "सकाळ'कडे येत होत्या. 

आयकर विभागाने आर्थिक विवरणपत्रे सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै ही ठेवली आहे. आधार कार्डातील चुकांमुळे नागरिकांना ऑनलाइन विवरणपत्रे भरण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे आधार कार्डातील दुरुस्तीसाठी नागरिकांची वणवण सुरू आहे. पोस्टात सुरू असलेल्या केंद्रावरदेखील दररोज पंधरा ते वीस नागरिकांच्या आधार कार्डातील चुकांची दुरुस्ती होत आहे. या केंद्रांवरसुद्धा कनेक्‍टिव्हिटी आणि स्पीडची अडचण येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. त्यातून अनेक केंद्रांवर वादावादी होत असल्याचे आज दिवसभर शहरात फिरल्यानंतर दिसून आले. 

विवरणपत्रे दाखल करण्यास मुदतवाढ? 
आधार कार्डातील चुकांमुळे ऑनलाइन आर्थिक विवरणपत्रे सादर करण्यास अडचणी येत आहेत. कार्डातील चुकांच्या दुरुस्तीसाठीच केंद्रदेखील कमी आहेत. त्यामुळे नागरिकांची मोठी अडचण होत आहे. हे लक्षात घेऊन आर्थिक विवरणपत्रे भरण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत असलेली मुदत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी आज खासदार अनिल शिरोळे यांनी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांना भेटून केली. याची दखल घेऊन मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय  लवकरच घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन गंगवार यांनी शिरोळे यांना दिले. आर्थिक विवरणपत्रे दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळाल्यास अनेक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.