अँबी व्हॅलीचा लिलाव रखडणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 मार्च 2018

पुणे - न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुळशी तालुक्‍यातील सहारा अँबी व्हॅलीच्या जागेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र जागेत येत असलेल्या वन विभाग, इनाम अथवा वतन जमिनी, अनधिकृत बांधकामे यांच्यासह व्हॅलीमधील हॉटेल व अन्य परवाने याबाबत काय धोरण घ्यावे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने एक अहवाल तयार करून उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. त्यानंतरच लिलावाची प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

पुणे - न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुळशी तालुक्‍यातील सहारा अँबी व्हॅलीच्या जागेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र जागेत येत असलेल्या वन विभाग, इनाम अथवा वतन जमिनी, अनधिकृत बांधकामे यांच्यासह व्हॅलीमधील हॉटेल व अन्य परवाने याबाबत काय धोरण घ्यावे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने एक अहवाल तयार करून उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. त्यानंतरच लिलावाची प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

अँबी व्हॅलीच्या जागेसंदर्भात नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी, उच्च न्यायालयाने नेमलेले प्रतिनिधी, वन विभाग, भूमिअभिलेख आणि पीएमआरडीएचे अधिकारी उपस्थित होते.

दर कमी करण्याची सूचना
अँबी व्हॅलीची एकूण जागा सुमारे ७ हजार एकर आहे. लिलावासाठी एक एकर जागेची किंमत सहा कोटी रुपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे. मात्र या किमतीने कोणी जागा घेणार नाही. त्यामुळे सहा कोटी रुपये एकरी असलेला दर हा अडीच कोटी रुपये करण्यात यावा, अशी सूचना या वेळी करण्यात आली. त्यावर प्रशासनाकडून हे दर रेडीरेकनरनुसार असल्याचे सांगण्यात आले; तसेच यातील सुमारे ३४६ हेक्‍टर जागा वन विभागाची असून, ही जागा एकसलग नसून तुकडे-तुकडे स्वरूपात आहे. इनाम अथवा वतन जमिनींचे हस्तांतर करताना शासनदरबारी नजराणा भरावा लागतो. त्याची किंमत किती असेल आणि तो कोणी भरायचा, याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात एक अहवाल तयार करावा, त्यांनतरच लिलावाची प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अँबी व्हॅलीतही अनधिकृत बांधकामे 
अँबी व्हॅलीचा आराखडा (लेआउट) हा २००७ मध्ये मंजूर करण्यात आला. आता अँबी व्हॅलीत अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे समोर आले आहे. अँबी व्हॅलीचा लिलाव झाल्यानंतर ही बांधकामे नियमित करावयाची की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. अशा अनधिकृत बांधकामांबाबत जिल्हा प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: pune news aamby valley auction stop