वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय; कनिष्ठांवर मात्र कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

निधी खर्च न झाल्या प्रकरणी अनेकांवर बदलीचे संकट

पुणे - सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कातडी बचाव कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. निधी खर्च केला नाही म्हणून उपअभियंत्यास जबाबदार धरून त्यांची मुदतपूर्व बदली करण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. मात्र, हा निधी खर्च न करण्यास उपअभियंत्याएवढेच जबाबदार असणाऱ्या कार्यकारी आणि अधीक्षक अभियंत्यांवर कारवाई का नाही, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.

निधी खर्च न झाल्या प्रकरणी अनेकांवर बदलीचे संकट

पुणे - सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कातडी बचाव कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. निधी खर्च केला नाही म्हणून उपअभियंत्यास जबाबदार धरून त्यांची मुदतपूर्व बदली करण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. मात्र, हा निधी खर्च न करण्यास उपअभियंत्याएवढेच जबाबदार असणाऱ्या कार्यकारी आणि अधीक्षक अभियंत्यांवर कारवाई का नाही, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय देऊन प्रत्येक वेळी कनिष्ठांनाच जबाबदार धरले जात आहे. गेल्या दोन वर्षात यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, बदली करताना कोणतेही निकष पाळले जात नाहीत. या मनमानी कारभाराबाबत सचिव आणि मंत्र्यांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा होणार की नाही, असा प्रश्‍न काही कर्मचाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केला.

गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीच्या कामाचा विसर बांधकाम विभागाला पडला होता. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध होताच खडबडून जागे झालेले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सचिव सी. पी. जोशी यांनी लागलीच बैठक घेतली. त्यात कामाबद्दल कारणमीमांसा न करताच सहा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दोषी ठरवत तातडीने खड्डे बुजविण्याच्या सूचना दिल्या. आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असे आदेश देऊन सचिवांनी स्वत:ची मान सोडून घेतली होती.

खड्डे दुरुस्तीकडे डोळेझाक केल्याचा प्रकार ताजा असतानाच ससून रुग्णालयातील अकरा मजली इमारतीचे बांधकाम रखडल्याचे समोर आले आहे. याबाबतच्या चौकशीत इमारतीसाठी मंजूर निधीचा खर्च झालाच नसल्याचे समोर आले. वास्तविक हा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने कार्यकारी अभियंते आणि त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची असते. मात्र, ससून रुग्णालयप्रकरणी उपअभियंत्यास दोषी मानून त्यांची बदली करण्यात आली. कार्यकारी अभियंत्यांना यातून सूट देण्यात आली. असे का, असा सवाल या खात्यातील कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

आमदारांचाही हात...
ससून बदली प्रकरणामागे एका विद्यमान आमदारांचाही हात असल्याची चर्चा विभागात आहे. महापालिका निवडणुकीत मतदारांना कचऱ्याचे डबे वाटप करण्यासाठी या आमदार महाशयांना काही निधी हवा होता. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या एका अधिकाऱ्याकडे निधीसाठी आग्रह धरला. मात्र, तो निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे महाशयांनी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या विरोधात तक्रारी असल्याचे दाखवून त्यांची बदली करण्यास भाग पडल्याची कुजबूज आहे.

Web Title: pune news action on junior employee in municipal