सांस्कृतिक मंत्री बदला : अभिनेते मोहन जोशी 

पुणे - ""सध्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे वेगवेगळी खाती आहेत. त्यामुळे त्यांना सांस्कृतिक विभागाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नसावा किंवा ते या क्षेत्राला किरकोळ समजत असावेत. त्यामुळे ते लेखक-कलावंतांना वेळ देत नाहीत. सांस्कृतिक कार्यक्रमांना हजर राहत नाहीत. आमच्या मागण्यांची दखल घेत नाहीत. स्वत:च्या घोषणाही पूर्ण करत नाहीत,'' अशा शब्दांत अभिनेते मोहन जोशी यांनी सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांच्यावर जोरदार टीका केली. असा सांस्कृतिक मंत्री आम्हाला नको. सांस्कृतिक मंत्री बदलून पूर्ण वेळ मंत्री नेमा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

नाटक, चित्रपट, साहित्य क्षेत्रांतील अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या संदर्भात वारंवार मागण्या करूनही सांस्कृतिक विभाग त्याची दखल घेत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषद, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ, नाट्य निर्माते यांनी एकत्र येऊन दबाव गट स्थापन केला आहे. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मोहन जोशी यांनी तावडे यांच्यावर जोरदार टीका केली. या वेळी परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोशाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, नाट्य परिषद कोथरूड शाखेचे अध्यक्ष सुनील महाजन, प्रसाद कांबळी उपस्थित होते. 

मोहन जोशी म्हणाले, ""साहित्य-नाट्य संमेलनांचे अनुदान दरवर्षी दसऱ्याच्या दिवशी जमा केले जाईल, अशी घोषणा तावडे यांनी केली होती; पण ती प्रत्यक्षात उतरत नाही. मिळणारे अनुदानही तुटपुंजे आहे. यात वाढ व्हायला हवी. "जीएसटी'मुळे नाटकांचे तिकीटदर वाढले आहेत. प्रेक्षकांची संख्या रोडावली आहे. असे असेल तर नाट्य संस्था कशा जगतील? अशा अनेक अडचणी आमच्यासमोर आहेत. त्या वारंवार निदर्शनास आणून दिल्या तरी त्या सोडविण्यासंदर्भात अनास्था दाखवली जाते.'' याआधीचे सर्व मंत्री अशी वागणूक देत नव्हते. त्यांना कलेची जाण होती. ती सध्याच्या मंत्र्यांमध्ये दिसत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. 

मिलिंद जोशी म्हणाले, ""सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रश्‍न सोडविण्यासंदर्भात सरकारमध्ये प्रचंड अनास्था आहे. प्रतिसाद शून्यताही आहे. संवादाचा मार्ग बंद करून टाकणे हे सांस्कृतिक सभ्यतेचे लक्षण नाही. हे सांस्कृतिकमंत्र्यांना समजावे म्हणून आम्ही एकत्र आलो आहोत.'' भोसले म्हणाले, ""सरकारच्या धोरणांमुळे नाटक-चित्रपट व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. सरकारचे सध्याचे धोरण कायम राहिले तर या सर्व कला कायम राहतील, असे वाटत नाही.'' 

प्रमुख मागण्या 
- साहित्य-नाट्य संमेलनांचे अनुदान दुप्पट करा 
- मराठी चित्रपटांवरील करमणूककर काढून टाका 
- विधान परिषदेवर लेखक-कलावंतांना घ्या 
- मराठी चित्रपटांचे अनुदान पाचवरून 25 कोटी करा 
- अभिजात भाषा, मराठी भाषा धोरण लागू करा 

मुख्यमंत्र्यांना पत्र 
लेखक-कलावंतांनी स्थापन केलेल्या दबाव गटातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे. विविध मागण्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर सांस्कृतिकमंत्री, अर्थमंत्री आणि या विभागांचे सचिव यांच्यासोबत या महिन्यात एकत्रित बैठक आयोजित करा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे. याचा विचार झाला नाही तर दबाव गट पुढचा निर्णय घेईल, असा इशाराही दिला आहे.