दीड हजार वकिलांची सनद धोक्‍यात? 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

पुणे - वकिलांच्या सनद पडताळणीचा विषय वादग्रस्त ठरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. पुण्यातील सुमारे दीड हजार वकिलांना एका दिवसात कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. या पडताळणीस मुदतवाढ मिळाली नाही, तर अनेक वकिलांची सनद धोक्‍यात येऊ शकते. 

पुणे - वकिलांच्या सनद पडताळणीचा विषय वादग्रस्त ठरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. पुण्यातील सुमारे दीड हजार वकिलांना एका दिवसात कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. या पडताळणीस मुदतवाढ मिळाली नाही, तर अनेक वकिलांची सनद धोक्‍यात येऊ शकते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस वकिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला वकिलांची सनद पडताळणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र बार कौन्सिलने वकिलांना आवाहन करून माहिती पाठविण्यास सांगितली होती. स्थानिक वकिलांच्या संघटनांनी ही माहिती बार कौन्सिलकडे पाठविली. सनद पडताळणीच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदतवाढ उद्या संपत आहे. वकिलांना त्यांची कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची अखेरची संधी आहे; परंतु यापूर्वी दाखल अर्जांचे काय झाले? याची माहिती वकिलांपर्यंत पोचली नाही. सोमवारी रात्री उशिरा महाराष्ट्र बार कौन्सिलने दीड हजार वकिलांची यादी जाहीर करून त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले. एक दिवस हातात असल्याने वकिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

याबाबत पुणे बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष हेमंत झंजाड म्हणाले, ""पुण्यातील सहा हजारांहून अधिक वकिलांनी बार कौन्सिलकडे माहिती पाठविली होती. त्यापैकी दीड हजार जणांच्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळल्या. ही यादी यापूर्वी जाहीर करणे आवश्‍यक होते. अनेक दिवसांपासून वकील पाठपुरावा करत होते. आता ऐनवेळी कागदपत्रे सादर करणे कसे शक्‍य होईल? अनेकांनी पूर्ण कागदपत्रे देऊनही त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत महाराष्ट्र बार कौन्सिलने योग्य निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.'' 

असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष मिलिंद पवार यांनी कौन्सिलकडून पडताळणीसंदर्भात वेळोवेळी माहिती मागविल्याकडे लक्ष वेधले. ""सर्वांत प्रथम अर्ज भरून घेतले. त्यानंतर विधी पदवीचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, गुणपत्रिकांच्या प्रति, छायाचित्रे मागविली गेली. या पडताळणीचे शुल्क भरण्यासंदर्भात सूचना दिल्या; मात्र बार कौन्सिलकडे दिलेल्या अर्जाची पोचपावती दिली गेली नाही. त्यातच कौन्सिलकडे अर्जांच्या पडताळणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. कार्यालयातून व्यवस्थित उत्तरे दिली गेली नाही. त्यामुळे सनद रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पडताळणीसाठी आणि त्रुटी आढळलेल्या अर्जाची पूर्तता करण्यासाठी मुदतवाढ दिली, तर उपयोग होऊ शकतो,'' असेही त्यांनी नमूद केले.