उरुळी ग्रामस्थांचा तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम

फुरसुंगी - उरुळी देवाची ग्रामस्थांनी शुक्रवारी सकाळी सुरू केलेले ‘कचरागाड्या अडवा आंदोलन’ आयुक्‍तांच्या लेखी आश्‍वासनानंतर तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आले. या आंदोलनात फुरसुंगी ग्रामस्थ सहभागी झाले नव्हते. कचराडेपोत जागा गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना कायमस्वरूपी नोकरीत घेणे, कचराडेपोची तीस टक्के जागा पुन्हा मूळ मालकांना देणे, ही कामे तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन महापालिका आयुक्‍त कुणाल कुमार यांनी ग्रामस्थांना दिले.

मागील आंदोलनादरम्यान महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीतून ग्रामस्थांकडून कचरा टाकण्यास एक महिन्याचा कालावधी मागून घेतला होता. दरम्यान, ग्रामस्थांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, गुरुवारपर्यंत (ता. ८) मागण्या पूर्ण न झाल्याने उरुळी देवाची ग्रामस्थांनी शुक्रवारी पुन्हा गाड्या अडवा आंदोलन सुरू केले होते. दरम्यान, महापालिका आयुक्त व अधिकाऱ्यांनी कचराडेपोवर येऊन आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा केली. या प्रश्‍नी गुरुवारी महापौर, आयुक्त यांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीची माहिती देऊन त्यातील नियोजनाचे लेखी पत्रही आयुक्‍तांनी ग्रामस्थांना दिले.

आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आणलेले पत्र ग्रामस्थांना दिले. त्यात म्हटले आहे, की मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार शहरातील कचऱ्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया करणे व तो भविष्यात उरुळी-फुरसुंगी डेपोत टाकला जाऊ नये, यासाठी आठवड्यापूर्वीच कृतिआराखडा तयार केला आहे. कचराडेपोत जागा गेलेल्यांच्या वारसांना नोकऱ्या देण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आहे. डेपोत साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून रिकाम्या होणाऱ्या जागेपैकी २५ ते ३० टक्के जागा पुन्हा शेतकऱ्यांना परत देता येतील. मात्र, या पत्रात कधीपर्यंत मागण्या मंजूर करणार, याची मुदत नसल्याने ग्रामस्थांनी तीन महिन्यांत मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्‍वासन देण्याचा आग्रह धरला. अखेर आयुक्तांनीही ते लेखी दिले.

... डेपोला कुलूप लावू
ग्रामस्थ म्हणाले, ‘‘एक महिन्याच्या मुदतीत महापालिकेने मुलांना नोकऱ्या, डेपोत गेलेली जागा पुन्हा परत देणे व कचराडेपो कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. मात्र, त्याप्रमाणे काहीच उपाययोजना न करता पुन्हा एकदा ग्रामस्थांची फसवणूक केली आहे.

त्यामुळे आम्ही पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. आयुक्‍तांनी दिलेली आश्‍वासने तीन महिन्यांत पूर्ण केली नाहीत, तर आम्ही डेपोला कुलूप लावू व येथील कचराडेपो व अन्य प्रकल्प कायमचे बंद करू. त्या वेळी चर्चा, आश्वासने असे काहीच होणार नाही.’’