सातबारावर समजणार शिवाराची हद्द

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 जून 2017

जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांची माहिती; तीन वर्षांत काम पूर्ण करणार

जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांची माहिती; तीन वर्षांत काम पूर्ण करणार

पुणे - गावागावांत असलेले जमिनीच्या हद्दीचे वाद मिटले आणि प्रत्येकाच्या शिवाराची हद्द सातबारावर समजली तर?... एखाद्याने त्याच्या मालकीची जमीन विकली आणि त्याचवेळी सातबारावरून तेवढे क्षेत्र वजा झाले तर?... स्वप्नवत वाटतेय ना? उत्तर हो असले, तरी पुढील तीन वर्षांत हे घडणार नाही. या कामाची सुरवात राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तालयाने केली आहे.
ब्रिटिशांनंतर भारतात अचूक जमीनमोजणी झालेली नाही. त्यामुळे जमिनीच्या हद्दीवरून प्रत्येक ठिकाणी वाद चाललेला दिसतो. त्यावर उपायासाठी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम हे काम करीत आहेत. त्यास सरकारकडून मान्यताही मिळाली आहे. आता या कार्यालयाकडे असलेले सर्व नकाशे डिजिटाइज करण्याचे काम सुरू होत आहे. खासगी यंत्रणेमार्फत सर्व काम करून घेतले जाणार आहे.

चोक्कलिंगम हे ‘फेसबुक लाइव्ह’साठी ‘सकाळ’ कार्यालयात आले होते. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘राज्यात जमीनमोजणीचे मोठे काम आहे. त्यामुळे सुरवातीला चाचणी तत्त्वावर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, रायगड आणि नागपूर या जिल्ह्यांत तीन महिन्यांत फेरसर्वेक्षणाचे काम सुरू होईल. पुढील तीन वर्षांत ते पूर्ण होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे हे सर्वेक्षण होणार असल्याने त्यात अचूकता असेल. नंतर अन्य जिल्ह्यांमध्येही फेरसर्वेक्षण होईल.’’

फेरसर्वेक्षणामुळे वाद मिटेल
ब्रिटिशांनी जमीनमोजणी केल्यानंतर दर ३० वर्षांनी मोजणी व्हावी, असे अपेक्षित होते; परंतु तसे न झाल्याने जमिनीचे वाद निर्माण झाले. फेरसर्वेक्षणानंतर राज्यातील ७० टक्के जमिनीचे वाद संपुष्टात येतील; तसेच व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीची हद्द निश्‍चित होईल. त्याचा अभिलेख तयार होईल. नवी मोजणी सातबाराशी जोडली जाईल. येत्या तीन वर्षांत तुमचे घर, मालकीची जमिनी, तिची हद्द प्रत्येकजण पाहू शकेल.

अशी होईल मोजणी
जमाबंदी आयुक्तालयाकडे प्रत्येक गावातील जमीनमोजणीचे नकाशे आहेत. ते डिजिटाइज केल्यानंतर नव्या सर्वेक्षणातून तयार झालेल्या नकाशाबरोबर त्याची पडताळणी करून कोणत्या व्यक्तीचे क्षेत्र कमी झाले वा वाढले, हे निश्‍चित करता येईल. नंतर प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. यामध्येही वाद होतील. वाढलेले क्षेत्र माझेच आहे, असा दावाही केला जाईल. अशावेळी तंटामुक्ती समितीद्वारे गावातील वाद सोडविले जातील. जे वाद मिटणार नाहीत, त्याची नोंदणी होईल, असे चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.