वाळू उपशावर बंदी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

पुणे - पुणे विभागाच्या पाच जिल्ह्यांतील नद्यांमध्ये सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाचा वापर करून वाळू उपसा करण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित न्यायप्राधिकरणाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार, न्या. जवाद रहीम यांनी दिला. या खंडपीठामध्ये तज्ज्ञ सदस्य म्हणून बिक्रम सिंह सजवान आणि रंजन चॅटर्जी यांचादेखील समावेश होता. 

पुणे - पुणे विभागाच्या पाच जिल्ह्यांतील नद्यांमध्ये सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाचा वापर करून वाळू उपसा करण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित न्यायप्राधिकरणाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार, न्या. जवाद रहीम यांनी दिला. या खंडपीठामध्ये तज्ज्ञ सदस्य म्हणून बिक्रम सिंह सजवान आणि रंजन चॅटर्जी यांचादेखील समावेश होता. 

‘राष्ट्रीय हरित लवाद बार असोसिएशन विरुद्ध डॉ. सार्व भौम बेंगाली’ यांच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देताना हा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला. 
या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून नदी किंवा तलावासारख्या जलसाठ्यांमधून सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाद्वारे वाळूउपसा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून कोणत्या नियमांतर्गत परवानग्या दिल्या, याबाबतचा खुलासा ‘एनजीटी’ने पुढे केलेला नाही. ‘ज्ञानेश किसनराव फडतरे विरुद्ध बालाजी एंटरप्रायझेस आणि इतर’ आणि ‘प्रफुल्ल शिवराव कदम विरुद्ध पर्यावरण खाते आणि इतर’ या दोन्ही खटल्यांमध्ये राज्य सरकारला नदी, तलावातून वाळू उपसा करण्यासंदर्भात परवानगी देता येत नाही, नदीमध्ये सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाच्या साहाय्याने वाळूउपसा करण्यास पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय पुणे खंडपीठाने दिला होता. या दोन्ही निर्णयांचा चुकीचा अर्थ लावून राज्य सरकारकडून वाळू उपसा करण्यास बेकायदा परवानग्या दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

नदीतील जैववैविध्य, नदीचा नैसर्गिक स्रोत, वहन आणि जलचर प्राणी व जीव यांच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्याच्या पर्यावरण विभागाची आहे. पर्यावरणहित महत्त्वाचे असून व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीच्या फायद्यासाठी वाळूउपशाला परवानगी देणे बेकायदा आहे. पुणे विभागांतर्गत पाच जिल्ह्यांमधील नद्यांमध्ये सक्‍शन पंप किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने वाळूउपसा करण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात येत असल्याचे न्या. कुमार आणि न्या. चॅटर्जी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.

मानवी बळाद्वारे उपशाला बंदी
वाळू उपसा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील नद्यांमधून वाळूउपसा करण्यास परवानग्या दिल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे. राज्य सरकारकडून यांत्रिक पद्धतीने उत्खनन किंवा उपशाला परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच नदी किनाऱ्यावर वाळूउपसा करण्यास परवानगी आहे, परंतु नदीत सक्‍शन पंप किंवा मानवी बळाद्वारे वाळूउपसा करण्यास परवानगी नसल्याचे न्यायाधिकरणाने निदर्शनास आणून दिले.