बीडीपीतील जागांसाठी शून्य मोबदला?

टेकड्यांलगत विनाविकास झोन; बांधकामांना "एफएसआय', "टीडीआर' नाही

पुणे: शहरातील टेकड्यांलगत 100 फूट क्षेत्रात बांधकामाला परवानगी न देण्याच्या निर्णयामुळे जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) आरक्षणाचा जागा मालकांना मोबदला मिळण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. तर, जुन्या हद्दीतील टेकड्यांवरील बांधकामावरही आणखी मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, टेकड्यांचे संवर्धन न झाल्यास त्यावर मोठ्या संख्येने अतिक्रमणे होण्याची भीती आहे.

डोंगरमाथा तसेच डोंगरउतारावरील 1ः5 पेक्षा तीव्र उताराच्या जमिनीवर कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल) आहे. शहरातील टेकड्यांवर 100 फूट परिसरात विकास झाला नसल्यास ते क्षेत्र विनाविकास विभागात किंवा खुले आरक्षण दर्शविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विकास झालेला असल्यास त्यांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देऊ नये, असेही म्हटले आहे, तर टेकडीलगत 100 फुटांत केवळ रस्ता, खुली जागा यांच्याच विकसनास परवानगी देता येईल, असे म्हटले आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीत टेकड्यांवर 0.4 टक्के बांधकामास परवानगी होती, तर समाविष्ट 23 गावांत बीडीपी क्षेत्र म्हणून आरक्षण आहे. नव्या नियमाप्रमाणे दोन्ही ठिकाणी 100 फुटांची मर्यादा लक्षात घेता आता तेथे बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे दोन्हीसाठी एक नियम लागू झाला असला तरी, आरक्षण असलेल्या क्षेत्रात मोबदला काय द्यायचा, याबाबत पेच निर्माण झाला आहे. या आरक्षणात बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्याचा प्रश्‍न नसल्यामुळे त्याचे संपादन होण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे तो भाग विनाविकास क्षेत्र होईल. तसेच जुन्या हद्दीत काही प्रमाणात बांधकाम करता येईल. परंतु, त्यावरही आता नव्या नियमानुसार मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे मोबदल्याचा प्रश्‍नच राज्य सरकारने संपुष्टात आणला आहे.

मुक्ता टिळक, महापौर ः टेकड्या वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. परंतु, याबाबत गटनेत्यांशी चर्चा करून धोरण ठरविले जाईल. अस्तित्वात असलेल्या घरांचाही प्रश्‍न महत्त्वाचा असून या पुढील काळात त्याबद्दल राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. कोणत्याही घटकांचे नुकसान न होता पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीनेच महापालिका पावले टाकेल.

वंदना चव्हाण, खासदार ः राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आरक्षण आहे का झोन, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. आरक्षण असेल, तर त्याचा ताबा घेऊन महापालिकेने कुंपण घालून संवर्धन करणे गरजेचे आहे. तसेच असलेल्या बांधकामांबाबतचे धोरणही स्पष्ट केले पाहिजे. डोंगरमाथा-डोंगरउताराच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अतिक्रमणे झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.

माधुरी मिसाळ, आमदार ः टेकड्यांचे संवर्धन करण्यासाठी महाबळेश्‍वरच्या धर्तीवर 0.12 टक्के बांधकामाला परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. टेकड्या हरित राखणे गरजेचे असून त्यावर अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी विशिष्ट प्रमाणात बांधकामाला परवानगी द्यायला हवी. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे. टेकड्यांवर अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे.

जुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे क्षेत्र - सुमारे 1000 हेक्‍टर
समाविष्ट गावांतील बीडीपीचे क्षेत्र - 978 हेक्‍टर
सामाजिक वनीकरण विभागाचे क्षेत्र - 750 हेक्‍टर