भाजपच्या 18 नगरसेवकांचे प्रशासनाला पत्र 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 14 सप्टेंबर 2017

पुणे - सुरक्षारक्षक कंत्राटी पद्धतीने पुरविणाऱ्या पाच ठेकेदारांना महापालिकेने काळ्या यादीत टाकावे, त्यांच्याकडून सुरक्षारक्षकांचे थकीत वेतन वसूल करावे; तसेच नव्या निविदा प्रक्रियेपासून त्यांना दूर ठेवावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्याच 18 नगरसेवकांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. या घटनेचे पडसाद महापालिकेच्या वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात उमटले आहेत. मात्र, आता स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. 

पुणे - सुरक्षारक्षक कंत्राटी पद्धतीने पुरविणाऱ्या पाच ठेकेदारांना महापालिकेने काळ्या यादीत टाकावे, त्यांच्याकडून सुरक्षारक्षकांचे थकीत वेतन वसूल करावे; तसेच नव्या निविदा प्रक्रियेपासून त्यांना दूर ठेवावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्याच 18 नगरसेवकांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. या घटनेचे पडसाद महापालिकेच्या वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात उमटले आहेत. मात्र, आता स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. 

सुरक्षारक्षक कंत्राटी पद्धतीने पुरविण्याची निविदा सध्या स्थायी समितीसमोर आली आहे. महापालिकेत यापूर्वी पाच संस्था सुमारे 1700 सुरक्षारक्षक पुरवत होत्या. त्यांची मुदत 2013 मध्ये संपली, तरी 2017 पर्यंत त्यांना वेळोवेळी निविदा न काढता मुदतवाढ मिळाली आहे. महापालिका सुमारे 13 ते 15 हजार रुपये प्रतिरक्षक देते. मात्र, प्रत्यक्षात रक्षकांना तेवढी रक्कम मिळत नाही, असे अनेकदा उघड झाले आहे. तसेच, संबंधित पाच संस्थांनी सेवाकर, रक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी आदींची रक्कम भरलेली नाही, असा भाजपच्याच नगरसेवकांचा आरोप आहे. तसेच, सुरक्षारक्षकांच्या नव्या निविदेत स्थायी समितीमधील काही सदस्यांना "स्वारस्य' आहे. त्यामुळे संबंधित पाच संस्थांना सहभागी करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याबद्दल भाजपच्या सुनील कांबळे, महेश वाबळे, रूपाली धाडवे, मानसी देशपांडे, प्रवीण चोरबेले, श्रीकांत जगताप, प्रसन्न जगताप, राजश्री शिळीमकर, आनंद रिठे,  रघु गौडा, ज्योती गोसावी, अनिता कदम, दिशा माने, अनुराधा चव्हाण, वर्षा साठे, कविता वैरागे आदींनी निवेदनाद्वारे आक्षेप नोंदविला आहे. पाच ठेकेदारांपैकी काहीजण भाजपशी संबंधित असल्याची चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.