कौशल्य विकासात भाजप नेत्यांचीही 'आर्थिक कोंडी'

सलील उरुणकर
शनिवार, 15 जुलै 2017

पुणे - 'जागा भाडेत्त्वावर घेऊन, बॅंकेकडून दहा लाख रुपयांचे कर्ज काढून सीसीटीव्ही कॅमेरे, संगणक आणि अद्ययावत असे कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र त्यांनी सुरू केले; पण सरकारमान्य निकषांच्या तपासणीत उत्तीर्ण होऊनही विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी तुकडी सुरू करण्याची परवानगीच मिळाली नाही. विद्यार्थ्यामागे पंधरा हजार रुपये देण्याचे सरकारचे आश्‍वासनही फोल ठरले. आता आम्ही दर महिना तब्बल चाळीस हजार रुपये भाडे भरत आहोत आणि उत्पन्न मात्र शून्य आहे. सरकारचा हेतू चांगला असला तरी प्रशासकीय यंत्रणेच्या कर्तव्यकसुरीमुळे आम्हाला फटका बसत आहे...''

सिंहगड रस्त्यावर राहणाऱ्या एका नवउद्योजक महिलेने "सकाळ'च्या प्रतिनिधीकडे व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक आहे. केवळ सामान्य नागरिकच नव्हेत, तर भारतीय जनता पक्षाचेच अनेक पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदारांना किमान दहा ते वीस लाख रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे; परंतु आपलीच सत्ता आणि आपलीच योजना असल्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांना दात-ओठ खाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे गाऱ्हाणे मांडल्यानंतरही या नेत्यांना अद्याप ही "आर्थिक कोंडी' फोडण्यात अपयश आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेली एक व्यक्ती या सर्व प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे हे प्रकरण आणखीनच संवेदनशील बनल्याचे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने 2022 पर्यंत 4.5 कोटी व्यक्तींचे कौशल्य विकास व प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच राज्य सरकारने "महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट सोसायटी'ची (एमएसएसडीएस) स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या कौशल्य विकास शिखर परिषदेंतर्गत विभागीय तसेच जिल्हानिहाय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

"एमएसएसडीएस'तर्फे "व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोव्हायडर' म्हणजे "व्हीटीपी'द्वारे कौशल्य विकास व प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी खासगी केंद्र चालकांची नेमणूक केली जाते. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण केली जाते, त्यामुळे ती पारदर्शक आहे.

पाच हजार रुपयांचे शुल्क आणि ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर शासकीय अधिकाऱ्यांकडून संबंधित अर्जदाराच्या केंद्राला भेट दिली जाते. त्या केंद्रामध्ये आवश्‍यक ती अद्ययावत उपकरणे, संगणकप्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे अशी यंत्रणा बसविण्यात आली आहे किंवा नाही याची खातरजमा हे अधिकारी करतात. त्यानंतर केंद्रचालकाला विद्यार्थ्यांची तुकडी सुरू करण्याची परवानगी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दिली जाते. विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण मोफत असले तरी त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे केंद्र चालकाला पंधरा हजार रुपयांचे अनुदान सरकारतर्फे दिले जाते. त्यामुळे पहिल्या वर्षात सर्व खर्च वसूल होऊन पुढील दोन वर्ष केंद्र चालकाला नफा कमावता येतो. अनेक नागरिकांनी बॅंका व सावकारांकडून कर्ज घेऊन भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागांवर अद्ययावत यंत्रणा उभारली खरी, मात्र सरकारकडून पाहणी करून ही यंत्रणा चांगली असल्याचा अहवाल येऊनही त्यांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांना गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा मिळत नाहीये. त्यामुळे अनेक जण कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत.

राजकीय पातळीवर हालचाली
सत्ताधारी भाजपमधील अनेक पदाधिकाऱ्यांचे पैसे या योजनेत अडकल्यामुळे राजकीय पातळीवरील चक्र वेगाने फिरली आहेत. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याचे कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याकडे धाव घेतली; मात्र त्यांच्याकडून आश्‍वासनांशिवाय काहीच मिळाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले तरच हा प्रश्‍न सुटू शकेल, असा विश्‍वासही अनेक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.