बोगस वकील ओळखणार कसे? 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वकिलांची सनद पडताळणीची मोहीम तीन महिन्यांपूर्वी पार पडली. बोगस वकिलांना आळा बसावा म्हणून ही मोहीम राबविली; परंतु किती बोगस वकील निघाले, याची माहिती समोर आली नाही. एका सर्वसामान्य पक्षकाराला यातून खरेच काही मिळणार आहे का? बोगस वकील ओळखणार कसा? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरितच आहेत. 

एका याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील वकिलांच्या सनद पडताळणीचे आदेश बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिले होते. त्याची जबाबदारी बार कौन्सिलने प्रत्येक राज्यातील बार कौन्सिलवर सोपविली होती. राज्यातील बार कौन्सिलने त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या वकील संघटनांच्या माध्यमातून वकिलांची सनद पडताळणीची मोहीम राबविली. याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळोवेळी मुदतवाढही मिळाली. तीन महिन्यांपूर्वी शेवटची मुदत संपली. अद्यापही अनेक वकिलांची सनद पडताळणी राहिली असल्याची चर्चा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस वकिलांना आळा घालण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या पक्षकाराच्यादृष्टीने या निर्णयाने सर्व प्रश्‍न सुटणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. 

पक्षकाराला न्यायालयात एखादा दावा, खटला दाखल करायचा असेल, तर तो वकील शोधण्यास सुरवात करतो. ओळखीच्या माध्यमातून त्याला वकील सापडतो. त्यानंतर तो न्यायालयीन लढा सुरू करतो. ज्यांची ओळख नाही, अशा पक्षकारांना वकील शोधताना अडचण येते. मग असे पक्षकार बोगस वकिलांच्या हाती लागण्यास वेळ लागत नाही. वकील बोगस नाही, हे पक्षकार कसे ओळखू शकतो? आधीच परिस्थितीने ग्रस्त असलेला पक्षकार वकिलाची सनद तपासून पाहू शकत नाही. न्यायालयात वकीलपत्र दाखल करताना वकिलाला त्याचा सनद क्रमांक टाकण्याचे बंधन घातले आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात बोगस वकिलांना आळा बसू शकतो. बोगस वकील असल्याचे उघड होऊ शकते; परंतु तोपर्यंत पक्षकाराचे नुकसान झालेले असते. 

सध्या माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याचा उपयोग करून पक्षकारांना खऱ्या वकिलांची माहिती मिळू शकते. बार कौन्सिलकडे नोंद असलेल्या वकिलांच्या सनदेवर छायाचित्रही प्रसिद्ध करायला हवे. याची संगणकीय नोंद केल्यानंतर ती यादी पक्षकारांना कौन्सिलच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून द्यावी, असे विविध उपाय करता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.