महागाई कमी करण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला मिळावी नवी ऊर्जा

दीपेश सुराणा
बुधवार, 31 जानेवारी 2018

​​केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून नागरिकांच्या अपेक्षा

पिंपरी: वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा देण्याची गरज आहे. जीएसटीतील त्रुटी दूर करायला हव्या. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी. अन्नधान्य आणि किराणा वस्तू करमुक्त कराव्यात. पेट्रोलचे दर नियंत्रणात ठेवावे, आदी प्रमुख अपेक्षा व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर आणि नागरिकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केल्या आहेत.

​​केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून नागरिकांच्या अपेक्षा

पिंपरी: वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा देण्याची गरज आहे. जीएसटीतील त्रुटी दूर करायला हव्या. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी. अन्नधान्य आणि किराणा वस्तू करमुक्त कराव्यात. पेट्रोलचे दर नियंत्रणात ठेवावे, आदी प्रमुख अपेक्षा व्यापार, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर आणि नागरिकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केल्या आहेत.

डॉ. अशोककुमार पगारिया (अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रत्यक्ष कर समिती) : व्यापार, उद्योग जगतातील मंदीचे चित्र बदलण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नव्याने ऊर्जा देण्याची गरज आहे. उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीसाठी प्रयत्न, छोट्या व मध्यम आकाराच्या व्यवसायांना चालना देणे, जीएसटीमधील त्रुटी दूर करणे आदींसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाखापर्यंत करावी. बॅंक कर्जावरील व्याज दर कमी करावा. नवीन उद्योगांना सवलती अपेक्षित आहे. गृहकर्जावरील व्याजातील सवलत अडीच लाखापर्यंत वाढवावी. "रेरा' कायद्यातील दंडाविषयीच्या व इतर जाचक तरतुदींमध्ये आवश्‍यक बदल करावा.

संदीप बेलसरे (अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना) : जीएसटीसाठी व्हॅटप्रमाणे एकच रिटर्न भरण्याची सुविधा असावी. कच्च्या मालाच्या पुरवठादाराने जर जीएसटी भरला नसेल तर खरेदी-विक्री व्यवहार करणाऱ्या उद्योजकाला त्याचा भुर्दंड बसतो. ही जाचक अट वगळावीत. प्राप्तिकरावरील करमुक्त मर्यादा दहा लाखापर्यंत करावी. 80-सी अंतर्गत विमा व अन्य बाबींमध्ये गुंतवणूक केल्यास मिळणारी दीड लाखांपर्यंतची कर सवलतीची मर्यादा पाच लाखापर्यंत करावी. हॉटेल, प्रवास आदींवर लागणारा जीएसटी माफ करावा. परराज्यात माल पाठवायचा असल्यास 1 फेब्रुवारीपासून "ई-वे बिल' नोंदणी करण्याबाबत स्पष्टता असावी. बॅंकांचे कर्जासाठीचे व्याजदर 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत करावे.

नितीन बनकर (संचालक, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना) : सध्या समाजामध्ये गरीब-श्रीमंत ही दरी वाढत चालली आहे. एकीकडे उद्योगांतील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वार्षिक 8 ते 10 कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळते. त्याउलट, बऱ्याच कामगारांना पुरेसा पगारही मिळत नाही. वार्षिक जास्तीत 40 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत पगार देता येईल, असे धोरणच सरकारने ठरवावे. लघुउद्योगातील पिळवणूक थांबवावी. जीएसटीनुसार उद्योग, व्यापार क्षेत्रात सर्वांचेच वार्षिक किंवा द्विवार्षिक लेखापरीक्षण व्हावे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उद्योग करण्यासाठी आवश्‍यक निधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावा.
राजेश सांकला (प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक) : सरकारकडून सुरू केलेली विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात आवश्‍यक तरतूद करावी. पेट्रोलचे दर सध्या 80 रुपयांपर्यंत गेले आहेत. ते कमी व्हायला हवे. प्राप्तिकरावरील करमुक्त मर्यादा वाढविणे आवश्‍यक आहे. ईएसआयऐवजी मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आरोग्य विमा योजना सुरू करावी. त्यासाठी दरमहा पगारातून नाममात्र रक्कम कपात करावी. बांधकाम क्षेत्राच्या दृष्टीने नव्या योजना आल्या आहेत. छोट्या आकाराच्या सदनिकांसाठी शासनाने योजना लागू केलेली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रासाठी नवीन काही अपेक्षित नाही.

प्रभू जोधवानी (अध्यक्ष, पिंपरी क्‍लॉथ मर्चंट असोसिएशन) : प्राप्तिकरासाठी सध्या करमुक्त मर्यादा अडीच लाख आहे. ती वाढविणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय, उत्पन्नावर लागू असलेला कर एकसमान करण्याच्या दृष्टीने नियोजन व्हायला हवे. पर्यायाने, जास्तीत जास्त "व्हाइट मनी' अर्थव्यवस्थेत येईल. जीएसटीमुळे एक कररचना आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले आहेत. मात्र, अद्यापही जीएसटी व्यतिरिक्त अन्य काही कर लागू आहेत. ते बंद व्हायला हवे. बॅंकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी व्हायला हवे. साड्या, शूटिंग व शर्टिंग (कपडे) यांच्यावरील जीएसटी 5 टक्‍क्‍यांवरून 2 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करावा.

ऍड. अप्पासाहेब शिंदे (करसल्लागार) : प्राप्तिकरावरील करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाखापर्यंत करावी. करमाफी बचतीची मर्यादा देखील तीन लाखापर्यंत करावी. कंपनी कायद्याप्रमाणे उत्पन्न मिळणाऱ्या करदात्यांना 34 टक्के कर लागतो. तो 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणावा. कंपन्यांचा "सीएसआर' निधी हा त्याच कंपन्यांना तंत्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालय, आयटीआय, शेती प्रक्रिया उद्योग किंवा कंपन्यांचे स्वतःचे संशोधन केंद्र सुरू करण्यासाठी वापरण्याची मुभा असावी. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळावा. त्यासाठी देखील उद्योगांचे नियम लागू करावे.

नीलम हुळे (गृहिणी) : सध्या महागाई वाढल्याने सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण बनले आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने व्यापक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. प्राप्तिकरावरील करमुक्त उत्पन्नाची अडीच लाखाची असलेली मर्यादा वाढवून पाच लाखापर्यंत करावी. पेट्रोलचे दर नियंत्रणात ठेवायला हवे. अन्नधान्य आणि किराणा माल हा करमुक्त करणे आवश्‍यक आहे.

ई सकाळवरील महत्त्वाच्या बातम्या :
भाजपा म्हणते, राहुल गांधींचे जॅकेट 70 हजारांचे
आई-बाबा सांगा ना, आमची काय चूक...​
मृत तरुणी परत आल्याच्या अफवेने गोंधळ​
"हे राम' म्हटल्याबद्दलच्या विधानाचा विपर्यास​
सरकारी कर्मचाऱ्यांना रविवारी रजा नको; न्यायालयाची सूचना​
विकासवृद्धीसाठी झेपावे निर्यातीकडे!​

श्रीमंत देशांत भारत सहावा; अमेरिका प्रथम
तनिष्कने केली 1045 धावांची नाबाद विश्‍वविक्रमी खेळी​
दोषींवर कडक कारवाई करू; आदित्यनाथ यांनी मौन सोडले​

 

Web Title: pune news budget 2018 and people anticipatation