|
पुणे - पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील मंजूर प्रादेशिक विकास आराखड्यामध्ये असलेल्या राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये व इतर वन जमिनींच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटरपर्यंतच्या बफर क्षेत्रात शेती अथवा नो विकास झोन असल्यास त्यामध्ये काही अटींवर हॉटेल, टुरिस्ट, रिसॉर्टससाठी मर्यादित बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळण्यास मदत होणार असून, या जमिनीदेखील वापरात येण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील सोळा जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने प्रादेशिक योजना मंजूर केली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्रदेखील आहे. त्याच्या हद्दीलगत कोणतेही बांधकाम करण्यास सध्या परवानगी नाही. मालकी हक्काच्या जमिनी असूनदेखील तेथे कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नसल्यामुळे अनेकदा त्यातून बेकायदा बांधकाम होतात. तसेच अतिक्रमणदेखील होते. याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने हा निर्णय घेतला आहे.
ज्या जिल्ह्यात प्रादेशिक आराखडा मंजूर आहे. त्या जिल्ह्यात वनजमिनींच्या हद्दीभोवती असलेल्या पाच किलोमीटर बफर क्षेत्रात मर्यादित स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र वनक्षेत्रालगतच्या पाच किलोमीटरच्या बफर क्षेत्रातील जमीन ही शेती विभागात अथवा ना विकास झोन असणे बंधनकारक आहे.
त्यासाठी बांधकाम नियमावलीत बदल करण्यात येणार असून, त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या जमिनींवर पंधरा मीटर उंचीपर्यंत आणि जास्तीत जास्त दहा चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी राहणार आहे. तळमजला अधिक एक मजला एवढेच बांधकाम करण्याची अट त्यामध्ये घालण्यात आली आहे.
|
