अनाथांसाठी सरकारी धोरणच नाही ! 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 14 ऑक्टोबर 2017

पुणे - आई- वडिलांनी संगोपनाची जबाबदारी झटकली असताना परिस्थितीला तोंड देत समाजात पाय रोवून उभे राहणाऱ्या अनाथांसाठी राज्य सरकारने कोणतेही धोरणच तयार केलेले नाही. जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण आयुक्त आणि महिला आणि बालकल्याण आयुक्त या तीनही सरकारी कार्यालयांनी या धोरणाचा अभाव मान्य केला आहे. 

पुणे - आई- वडिलांनी संगोपनाची जबाबदारी झटकली असताना परिस्थितीला तोंड देत समाजात पाय रोवून उभे राहणाऱ्या अनाथांसाठी राज्य सरकारने कोणतेही धोरणच तयार केलेले नाही. जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण आयुक्त आणि महिला आणि बालकल्याण आयुक्त या तीनही सरकारी कार्यालयांनी या धोरणाचा अभाव मान्य केला आहे. 

अनाथ कन्या विनिता (नाव बदलले आहे) हिच्यासंबंधी "आई- वडीलच माहिती नाहीत, मग जात आणू तरी कुठून' अशी बातमी शुक्रवारी (ता. 13) "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर विनितासाठी मदतीचा ओघ तर सुरू झालाच, शिवाय तिला मदत करायची आहे, असे म्हणत पुढे येणारे असंख्य दूरध्वनी "सकाळ'ला आले. याबरोबरच अनाथांबाबत सरकारची भूमिका बेगडी आणि असंवेदनशील असल्याबद्दल वाचकांनी संताप व्यक्त करीत टीका केली आहे. 

जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना अनाथांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत धोरण काय, अशी विचारणा केली होती. त्यावर समाजकल्याण विभागाशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यांना याबद्दल आज विचारल्यानंतर चर्चा केली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी विनिताप्रती सहानुभूती व्यक्‍त केली. मात्र, अनाथांबाबत धोरण नसल्याचे सांगितले. 

समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांना याबाबत विचारले असता, अनाथांसाठी जाती संवर्गासारखा कोणताही वेगळा संवर्ग नाही, त्यामुळे त्यांना कोणत्या योजनांचा लाभ द्यायचा, हा प्रश्‍न निर्माण होतो, असे सांगत त्यांनी देखील अनाथांचे वेगळे धोरण नसल्याचे वास्तव अधोरेखित केले. महिला व बालकल्याण आयुक्त लहूराज माळी म्हणाले, ""त्यांना केवळ अनाथ असल्याचे पत्र देता येईल.'' 

वकीलही आले पुढे 
ई सकाळवर ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारवर टीका करीत अनाथांना वेगळा संवर्ग द्यावा, त्यांच्यासाठी शैक्षणिक सवलती जाहीर कराव्यात, अशी सूचना केली आहे. काही वकिलांनी देखील "सकाळ'शी संपर्क साधत अनाथांच्या प्रश्‍नी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची, तसेच अनाथांना वेगळे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी संयुक्तपणे न्यायालयीन लढा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. 

मदतीचा ओघ सुरू 
विनिताची "सकाळ'मधील हृदयद्रावक बातमी विष्णू रघू मोरे यांनी वाचली. तत्क्षणी ते घरातून बाहेर पडले आणि "सकाळ'मध्ये आले. त्यांनी निवृत्तिवेतनातून उरणाऱ्या रकमेमधून विनिताला 25 हजार रुपयांचा धनादेश दिला. अभिनेता माधव अभ्यंकर, उद्योजक प्रताप मराठे यांनी तिला राहण्यासाठी जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. शिक्षक, सरकारी अधिकाऱ्यांनी देखील तिला मदत देऊ केली आहे. 

Web Title: pune news caste Government Policy