लिंगभेद मानण्याची मनोवृत्ती बदलावी

जागतिक बालिका दिन विशेष

समाजाची मानसिकता बदलण्याकरता प्रयत्न गरजेचे, कायद्याची व्याप्तीही वाढवावी
पुणे: "मुलगाच पाहिजे'चा कुटुंबातून होणारा पराकोटीचा आग्रह आणि मुलींना वाढविताना होणारी दमछाक, यामुळे मुलगी नाकारण्याची मानसिकता समाजात वाढत असल्याचे दिसते. मुलींच्या जन्माच्या स्वागतासाठी सामाजिक मनोवृत्ती बदलण्याकरता जनजागृती हवीच; पण आता पुढे जाऊन लिंग निदान कायद्याची डॉक्‍टरांपुरती होणारी अंमलबजावणी आता गर्भवतीच्या कुटुंबीयांपर्यंत वाढविणे, ही काळाची गरज असल्याचा विचारही पुढे आला आहे.

जागतिक बालिका दिन उद्या (ता. 24) आहे. त्यानिमित्ताने मुलीच्या जन्माच्या स्वागताबद्दल वैद्यकीयतज्ज्ञ, मुलींचे पालक यांच्याशी साधलेल्या संवादातून ही माहिती पुढे आली. राज्यात दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष 2011 मध्ये जाहीर झालेल्या जनगणनेतून निघाला आहे.

अद्यापही पुण्यासारख्या सुशिक्षितांची संख्या जास्त असलेल्या शहरामध्ये मुलगाच पाहिजे, असा दबाव गर्भवतीवर असतो. त्यातच, आधीची मुलगी असेल, तर कुटुंबातून होणारा मुलाचा "आग्रह' अधिकच वाढलेला दिसतो, असे वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांचे निरीक्षण आहे.

मुलगा की मुलगी, असे सांगण्याचा आग्रहदेखील गर्भवतीचे नातेवाईक करतात. 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येत नाही; पण त्यानंतरही गर्भपात करण्याचा हट्ट नातेवाईक धरतात. त्यामुळे एकीकडून कायद्याची भीती आणि दुसरीकडून नातेवाइकांचा दबाव, अशा कात्रीत वैद्यकीयतज्ज्ञ अडकले आहेत, असेही यातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

त्याबाबत वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्या अनुपमा मोरे म्हणाल्या, ""पहिल्या वेळी गर्भवती असलेल्या महिलांमध्ये काय होणार याची उत्सुकता असते; पण त्याचा ताण नसतो; मात्र दुसऱ्या वेळी मुलगा होईल, अशी कुटुंबाची अपेक्षा वाढलेली असते. त्याचा कळत-नकळत एक प्रकारचा दबाव गर्भवतीवर असतो. त्यातच मुलगी झाली तर प्रसूतीनंतर तिच्या चेहऱ्यावरील ताण स्पष्ट जाणवत असतो.''

निर्भयाच्या घटनेनंतर मुलींना वाढविणे, ही मोठी जबाबदारी वाटते. यापूर्वी मुलगी नको, असा विचार कधी मनात डोकावत नव्हता; पण बदलत्या काळात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण वेगाने कमी होत आहे. अशी वेळी मुलगी समाजात किती सुरक्षित आहे, असा प्रश्‍न पडत असल्याचे मत एका लहान मुलीच्या आईने व्यक्त केले.

कायद्याची कक्षा वाढवावी
गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे उघड-उघड होणाऱ्या गर्भलिंग निदानाला आळा बसला आहे; पण अद्यापही काही ठिकाणी छुप्या पद्धतीने गर्भलिंग निदानाची मागणी होते. अशा डॉक्‍टरांना कायद्याच्या जाळ्यात पकडण्याबरोबरच संबंधित गर्भवतीच्या कुटुंबीयांनाही शिक्षा झाली पाहिजे, असा सूर निघत आहे.

काय आहे पुण्यातील स्थिती?
शहरात 2001 मध्ये जन्मला येणाऱ्या दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण फक्त 857 होते. 2002 मध्ये ते 841 पर्यंत खाली घसरले. पुण्याच्या गेल्या सोळा वर्षांच्या इतिहासातील हा सर्वांत कमी जन्मदर ठरला. 2011 पर्यंत हे लिंग गुणोत्तर 884 पर्यंत वाढले होते. 2012 नंतर "पीसीपीएनडीटी' कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने हे प्रमाण 934 पर्यंत वाढले. 2013 मध्ये गुणोत्तर उच्चांकी म्हणजे 937 झाल्याची नोंद महापालिकेच्या दफ्तरी झाली; पण 2015 मध्ये 926 तर, 2016 मध्ये 934 झाले. यंदा जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या विश्‍लेषणावरून हे प्रमाण 909 पर्यंत खाली आल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष निघाला आहे.

वर्ष ........... जन्मलेली मुले .......... जन्मलेल्या मुली ........... लिंग गुणोत्तर
2016 ........... 28,479 .............. 26,602................. 934
2015 ........... 28,340 .............. 26,239 ................ 926
2014 ........... 27,843 .............. 26,095 ................ 931
2013 ........... 28,772 .............. 26831 ................. 933
(स्रोत ः आरोग्य विभाग, पुणे महापालिका)