वर्गीकरणाद्वारे निधी देण्याला विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 नोव्हेंबर 2017

पुणे - महापालिकेत समावेश केलेल्या अकरा गावांमधील विकासकामांसाठी प्रभागांमधील सहयादीतून वर्गीकरणाद्वारे निधी देण्याला महापालिकेतील काही नगरसेवकांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या गावांमध्ये पायाभूत सेवा-सुविधांसाठी निधी उभारताना अडचणी येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे या गावांमधील रहिवाशांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा वेळेत देण्यात येणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

या गावांमधील रस्ते, पाणी, वीज व आरोग्यासह अन्य सुविधा पुरविण्यात येणार असून, त्यासाठी गावांच्या पातळीवर पाहणी करून कृती आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यातच किमान सुविधा पुरविण्याची मागणी या गावांमधील लोकप्रतिनिधींनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन प्रशासन करीत आहे. येथील विकासकामांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, असे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यासाठी सहयादीतील निधीचा वापर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. परंतु, गावांमधील कामांसाठी वर्गीकरणाला बहुतेक नगरसेवकांनी विरोध दर्शविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या गावांमधील विकासकामे रखडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, या गावांसाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी महापौर मुक्ता टिळक यांनी स्थायी समितीकडे केली होती.

महापालिकेत समावेश केलेल्या गावांमधील रहिवाशांना आवश्‍यक त्या सुविधा पुरविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने नियोजनही करण्यात येत असून निधी उपलब्ध करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहे. गावांमधील रहिवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकार आणि पालकमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन निधी उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका