पीकविमा प्रक्रियेतील अचूकतेसाठी नवी यंत्रणा 

पुणे - राज्याच्या पीकविमा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे परदेशी विमा कंपन्या गुंतवणूक करीत नाहीत. तसेच शेतकऱ्यांच्या माहितीची अचूक छाननी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने काही व्यक्ती गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे विमा प्रक्रियेमध्ये अचूकतेसाठी संगणकीकृत यंत्रणा विकसित करणार असल्याची माहिती कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी दिली. 

पावसाच्या अनियमिततेमुळे विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रात काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. लहरी हवामानाचा विचार करून शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरविणे आवश्‍यक आहे. गरजू आणि योग्य शेतकऱ्यांनाच पीकविम्याचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाकडून पीकविमा प्रक्रियेत अचूकता आणण्यावर भर दिला जात आहे. सध्या पीकविमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. पीकविमा उतरविण्याबाबत निरुत्साह न दाखवता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेण्याची आवश्‍यकता आहे. एकाच शेतकऱ्याने पीकविम्यासाठी वेगवेगळ्या बॅंकांमध्ये अर्ज केल्याचे दिसून आले आहे. तसेच शेतजमीन नसलेल्या व्यक्तींनी देखील पीकविम्याची रक्कम मिळविल्याचेही आढळून आले. बीड जिल्ह्यातील काही व्यक्तींनी खोटी माहिती सादर करून विम्याची रक्कम घेतली होती. परंतु नंतर ही रक्कम परत घ्यावी लागली, अशी कबुली सचिव कुमार यांनी या वेळी दिली. 

बॅंकांकडे पीकविम्यासाठी जमा झालेली माहिती संकलित होत नाही. त्यामुळे राज्यातील दहा हजार "महा ई-सेवा केंद्रां'वर पीकविम्यासाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच आधार क्रमांक बॅंकेशी लिंक केल्यामुळे एकापेक्षा अधिक वेळा अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती समजू शकेल. संबंधित शेतकऱ्यांकडे किती जमीन आहे? शेतकऱ्यांनी खरेच पीक घेतले होते का?' याची तपासणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. 
 विजय कुमार, प्रधान सचिव, कृषी विभाग