|
पुणे - शेतमालाला जोपर्यंत योग्य भाव मिळणार नाही, तोपर्यंत प्रत्येक वर्षी कर्जमाफीची मागणी होत राहील. आज देशात अनेक राज्यांत शेतकरी ही मागणी घेऊन पुढे येऊ लागला आहे. त्यापासून कोणालाही पळ काढता येणार नाही. शेतकऱ्यांची आत्महत्या, पीकविमा योजना, कर्जमाफी याचे उत्तर केवळ शेतमालाला योग्य भाव मिळाला तरच मिळेल. त्यासाठी कृषीमूल्य आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पटेल यांची नियुक्ती केली. पटेल यांनी ज्येष्ठ शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेचे काम केले आहे. भाजपचे आमदार म्हणूनही त्यांनी भूमिका बजावलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. "सकाळ'शी बोलताना शेतमालाच्या हमीभावासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारची राहिलेली भूमिका, शेतकऱ्यांचे आंदोलन याचा आढावा पटेल यांनी घेतला. ते म्हणाले, 'केंद्र सरकारने 1965 आणि राज्य सरकारने 1980 मध्ये कृषीमूल्य आयोग नेमला होता. राज्यातील आयोगाचे कामकाज फारसे समाधानकारक झाले नाही. त्याच्या बैठकादेखील स्थापनेनंतर कमी कमी होत गेल्या.
राज्य सरकारने शेतमाल हमीभाव समिती नियुक्त केली; पण त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. यापूर्वीच्या राज्य सरकारने कृषीमूल्य आयोगाची घोषणा केली होती. ती आत्ताच्या सरकारने पूर्ण केली. देशात अशाप्रकारचा आयोग यापूर्वी केवळ कर्नाटकातच होता.''
'शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत जुनी झाली आहे. ही पद्धतच आता बदलणे आवश्‍यक आहे. शेतमालाच्या उत्पादनाच्या सरासरीवर तो खर्च ठरविला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत आता बदलणार आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला आयोग शिफारस करेल आणि केंद्र सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावाही करावा लागेल. देशपातळीवर शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा विचार करणे केंद्राला भाग पाडावे लागेल. प्रत्येक राज्यातील भौगोलिक स्थिती, पाण्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञान अशा सर्व घटकांची वेगवेगळी परिस्थिती आहे,'' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, 'कर्जमाफीपेक्षा शेतमालाला हमीभाव दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले तरच तो टिकेल. नाहीतर तुम्ही जेवढी कर्जमाफी द्याल तेवढी त्याला कमीच पडेल. शेतकऱ्याला त्याचा मोबदला मिळेल आणि ग्राहकांना रास्त भावांत माल मिळेल अशी मानसिकता ठेवली पाहिजे. पीकविमा योजनेत असलेल्या त्रुटीही दूर कराव्या लागणार आहेत. एका शेतकऱ्याची आत्महत्या ही लांच्छनास्पद बाब आहे. शेतमालाचे केवळ उत्पादन दुप्पट करून चालणार नाही, तर त्याचे उत्पन्न वाढणे आवश्‍यक आहे. ते उत्पन्न योग्य भाव मिळाला तरच वाढू शकते. भाव दिला नाही तर तुम्हाला दरवर्षी शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्यावी लागेल.''
पटेल यांचे बोल
* शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी खरेदी होत असेल तर सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे. वेळेवर शेतमालाची सरकारनेच खरेदी करावी.
* बदलते हवामान हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. आता पाऊस कसाही पडतोय. त्यामुळे शेतमालाचे उत्पादनाचे चक्रही बदलले. उत्पादनखर्च ठरविताना हवामान हा महत्त्वाचा अभ्यासाचा विषय असेल.
* तुरीच्या उत्पादनाचा अंदाज काढण्यात राज्य सरकारला अपयश आले; परंतु याच सरकारने एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के तूर खरेदी केली. जी आत्तापर्यंत कोणीच केली नव्हती.
* शहरातील लोकांनी शेतमालाचा भाव थोडा वाढला तर ओरड करू नये. जो खायला घालतो तो बळिराजा जगला पाहिजे. शेतकरी सुखी राहिला नाही तर शहरांतील नागरिकही सुखी राहू शकणार नाही.
|
