सर्वांगीण विकासाचा निर्धार

विधिमंडळ अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदार उठविणार आवाज

पुणे - महापालिका हद्दीलगतच्या ३४ गावांचा पालिकेत समावेश, विकास आराखड्यातील टेकडीवरील बांधकामांना परवानगी, रिंग रोड, बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे, कचरा डेपोसाठी जागा, एकात्मिक वाहतूक आराखडा, रस्ता रुंदीकरण, उड्डाण पूल, पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, झोपडपट्‌टी विकास प्राधिकरण, नदी सुधार योजना, फेरीवाला धोरण आदी शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आवाज उठविण्याचा निर्धार सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी केला.

येत्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुणेकरांच्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांबाबत चर्चा करण्यासाठी ‘सकाळ’ने आमदारांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, विजय काळे, मेधा कुलकर्णी, योगेश टिळेकर, अनिल भोसले, लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, बाबूराव पाचर्णे, दत्तात्रेय भरणे, राहुल कुल आदी उपस्थित होते. 

केंद्र, राज्य आणि महापालिकेच्या विविध योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्‍न मांडून, ते मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदारांनी सांगितले. पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्याकडेही लक्ष वेधले. 

महापालिका हद्दीलगतची गावे पालिकेत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे या गावांचा विकास होणार असल्याची भूमिका या वेळी मांडण्यात आली. कचऱ्याच्या जुन्या प्रकल्पांमध्ये अडचणी येत असल्याने नव्या कचरा प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे कचरा प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देण्याबाबतही चर्चा झाली. ‘एसआरए’ योजनांच्या कामांना गती येत नाही, त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचा विकास होत नाही, अनेक भागात बेकायदा बांधकामे होत आहेत, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही, आदी प्रश्‍नांसंदर्भात अधिवेशनात चर्चा करणार असल्याचे आमदारांनी सांगितले. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी योजना आहेत; मात्र त्या त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण, त्यासाठी भूसंपादन आणि निधीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन सर्व आमदारांनी दिले.