विकास आराखड्यातील रस्त्यांची वेगाने आखणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 जानेवारी 2018

विकास आराखड्याला मिळालेली मंजुरी, २४ तासांत बांधकाम परवानगी, अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर नियमित करणार, आदी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकतेच झाले आहेत. महापालिका स्तरावर त्यांची अंमलबजावणी नेमकी कशी करणार, याबाबत आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी साधलेला संवाद.

विकास आराखड्याला मिळालेली मंजुरी, २४ तासांत बांधकाम परवानगी, अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर नियमित करणार, आदी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकतेच झाले आहेत. महापालिका स्तरावर त्यांची अंमलबजावणी नेमकी कशी करणार, याबाबत आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी साधलेला संवाद.

प्रश्‍न (केतन नांगरे) - विकास आराखड्याची अंमलबजावणी कशी करणार आहात? 
- विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात आराखड्यातील रस्त्यांची आखणी करण्यात येईल. त्यामुळे नेमके रस्ते निश्‍चित होतील आणि नागरिकांना बांधकाम करायचे असल्यास ते शक्‍य होईल. दुसऱ्या टप्प्यात पाणीपुरवठा, सांडपाणी, क्रीडांगण, उद्याने आदी नागरी सुविधांची आरक्षणे संपादित करण्यात येईल; तसेच आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे.
 
प्रश्‍न (प्रशांत भोलागीर) - आरक्षणांचे भूखंड संपादित करण्याचे धोरण काय असेल? 
- आरक्षणांचे भूखंड संपादित करण्यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) दिला जाणार आहे. काही ठिकाणी रोख मोबदला मिळावा, अशी मागणी होत आहे; परंतु महापालिकेकडे त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यातून मार्ग काढण्याचे सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड (आरसीबी) वापरण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यात काही सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. 

प्रश्‍न (राजेश वागळे) - वास्तुविशारद, अभियंते यांच्याकडून हमीपत्र घेऊन बांधकाम परवानगी देणे म्हणजे महापालिका त्यांचे काम दुसऱ्यावर ढकलत आहे का? 
- बांधकाम परवानगीला विलंब लागतो, अशी नागरिकांची कायमच तक्रार असते. त्यामुळे या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी विकेंद्रीकरण केले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता निर्माण होईल. नियमांनुसार प्रस्ताव सादर झाला, तर २४ तासांत हमीपत्राद्वारे परवानगी देण्यात येते. त्या प्रस्तावाची महापालिका एक महिन्यात पडताळणी करू शकते. नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तरच कारवाई होईल. नागरिकांना परवानगी लवकर मिळेल, यासाठीचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आवश्‍यकतेनुसार त्यात बदल करण्यास महापालिका तयार आहे. 

प्रश्‍न (अनुया कुलकर्णी) - चोवीस तासांत बांधकाम परवानगी देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेमध्ये बदल आवश्‍यक आहेत का? 
- मानसिकतेमध्ये बदल होणे नक्कीच गरजेचे आहे. सर्वंच क्षेत्रांत ज्या वेगाने बदल होत आहेत, त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत.

त्यामुळे महापालिकेतही बदल करावा लागत आहे. २४ तासांत परवानगी देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांची मी स्वतः बैठक घेतली आहे. अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधला आहे. प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यात येत आहे; तसेच आणखी काही सुधारणा व्हाव्यात, असे नागरिकांना वाटले तर त्यांनी थेट संपर्क साधावा. त्याचे स्वागत करण्यात येईल. 

अनधिकृत बांधकामे वेगाने नियमित होतील का? 
- राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर नियमित करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार आदेशानुसार महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोणती बांधकामे नियमित होतील, त्याचे शुल्क याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. महापालिकेनेही त्याची माहिती नागरिकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे.

Web Title: pune news development plan road