‘शतप्रतिशत’ असूनही विकास हरवलेलाच

मंगेश कोळपकर
मंगळवार, 31 ऑक्टोबर 2017

पुणे - पुणेकरांनी मतदानात लाड केलेला भारतीय जनता पक्ष आता पुणेकरांच्या झोळीत भरभरून विकासकामे ओतेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

पीएमआरडीएची स्थापना झाली अन्‌ मेट्रोचे काम सुरू झाले, हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. विकास आराखडा, बीडीपीचा मोबदला, पुण्याच्या पाण्याचा वाढीव कोटा, प्रीमियम एफएसआय, मेट्रो प्रीमियम, एसआरएची नियमावली आदी अनेक प्रश्‍न अजूनही लाल फितीच्या जंजाळातून बाहेर पडलेले नाहीत. 

पुणे - पुणेकरांनी मतदानात लाड केलेला भारतीय जनता पक्ष आता पुणेकरांच्या झोळीत भरभरून विकासकामे ओतेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

पीएमआरडीएची स्थापना झाली अन्‌ मेट्रोचे काम सुरू झाले, हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. विकास आराखडा, बीडीपीचा मोबदला, पुण्याच्या पाण्याचा वाढीव कोटा, प्रीमियम एफएसआय, मेट्रो प्रीमियम, एसआरएची नियमावली आदी अनेक प्रश्‍न अजूनही लाल फितीच्या जंजाळातून बाहेर पडलेले नाहीत. 

या शहरातून दोन खासदार, आठ आमदार, ९८ नगरसेवक पुणेकरांनी भाजपला मिळवून दिले. आता पुण्याचे प्रश्‍न अगदी चुटकीसरशी नव्हे, पण काही प्रमाणात तरी सुटतील, असे वाटत होते. पीएमआरडीएची स्थापना झाली. तिचे कामही सुरू झाले.

सेवा-सुविधांच्या बाबतीत जनसामान्यांचा लाल शेरा पण त्यातही भाजपचा अंतर्गत श्रेयवाद आला अन्‌ पालकमंत्र्यांचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतले. मेट्रो प्रकल्पाचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यामुळे मेट्रोचे काम वेगाने होईल, असे वाटत होते. परंतु अलाइनमेंट निश्‍चित होण्यापूर्वीच स्थानकांच्या निविदा महामेट्रोने काढल्या अन्‌ हा चर्चेचा विषय झाला. शिवाजीनगर-स्वारगेट मार्गाची अलाइनमेंट अद्याप निश्‍चित झालेली नाही. त्यातच शिवसृष्टीचाही तिढा अद्याप सुटलेला नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यात येऊन राष्ट्रीय उद्‌घाटन केले. परंतु या स्मार्ट सिटीतील कामेही आता वादग्रस्त ठरू लागली आहेत. त्यामध्ये एक समिती स्थापन करून लोकप्रतिनिधींना घ्यायचे आहे, हे वर्षभर कोणत्याही आमदार-खासदाराच्या गावी नव्हते. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनीच आवाज उठविल्यावर त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटीतील कामांसाठी निधीची कमतरता नाही. तरीही सुशोभीकरणाच्या कामांशिवाय पायाभूत सुविधांची कामे स्मार्ट सिटीत झाली नाहीत, या आक्षेपात तथ्य असल्याचे आता दिसू लागले आहे.  

विकास आराखडा मंजूर झाला असला, तरी वगळलेल्या भागावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या आराखड्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नगर नियोजन विभागाचे वाभाडे काढले, तरी कारभारात सुधारणा झाली आहे, असे दिसत नाही. पिण्याच्या पाण्याचा कोटा वाढविणे आणि बीडीपी क्षेत्राचा मोबदला जाहीर करण्यास राज्य सरकारला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही.

मेट्रो कॉरिडॉरमधील प्रीमियम एफएसआयचे दर निश्‍चित करण्याचा प्रस्ताव तर महापालिकेने अजूनही तयार केलेला नाही. त्यामुळे त्याला मंजुरी मिळून अंमलबजावणी कधी होणार, या बाबत प्रश्‍नच आहे. हवेली कृती समितीने न्यायालयात पाठपुरावा केल्यामुळेच गावांच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. मात्र गावे महापालिकेत आली, तरी तेथील विकासकामे करण्यासाठी निधीची तरतूद कशी होणार, त्यासाठीचे धोरण काय असेल, या बाबत साशंकता आहेच. शहर आणि पिंपरी- चिंचवडमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच पीएमपी सक्षम करण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती आग्रहपूर्वक करण्यात आली. तरीही नव्या बस खरेदीचे या पूर्वी जाहीर केलेले वेळापत्रक रखडले आहे. शहरात सुमारे ४० टक्के झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यात सरकार असताना झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमावलीत बदल करण्यात आले. त्यामुळे एसआरएला उतरती कळा लागली. या नियमावलीत तातडीने बदल करण्याचे आश्‍वासन भाजपने दिले होते. परंतु तीन वर्षांनंतरही एसआरएची नियमावली मंजूर झालेली नाही. 

शहरातील प्रश्‍नांबरोबरच पालकमंत्र्यांना जिल्हा, पिंपरी- चिंचवडमध्येही लक्ष द्यावे लागते. तसेच नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन खात्याकडेही लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे शहरातील प्रश्‍नांबाबत पाठपुरावा करण्याबाबत त्यांना मर्यादा आलेल्या दिसतात. समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची शहराच्या प्रश्‍नांवरील भूमिका अजून जाहीर व्हायचीच आहे. त्यांचेही सातत्याने राज्यभर दौरे असल्यामुळे पुण्यासाठी त्यांनाही फारसा वेळ देता येत नाही, असे वाटते. उर्वरित सहाही आमदार आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्‍नांबाबत अधिवेशनात, मंत्रालयात पाठपुरावा करतात.

परंतु आठही आमदारांनी एकत्र येऊन पुण्याच्या प्रश्‍नांसाठी ‘लॉबिंग’ केल्याचे एकदाही आढळून आलेले नाही. विरोधी बाकावर असताना भाजपचे आमदार जास्त कार्यक्षम होते, असाही सूर नागरिकांमधून आता ऐकू येऊ लागला आहे. पुण्याच्या प्रश्‍नांबाबत आमदारांना विधानसभेत नेत्यांकडून बोलू दिले जात नाही. तुम्ही कशाला बोलता, असे म्हणत नेते दरडावतात, असे काही आमदारांनी ‘सकाळ’शी खासगीत बोलताना सांगितले.

रखडलेले काही प्रमुख प्रश्‍न 
विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा आदेश
विकास नियंत्रण नियमावलीतील (डीसी रूल) काही तरतुदींबाबतची अस्पष्टता अजूनही कायम
बीडीपीचा मोबदला 
मेट्रो कॉरिडॉरमधील प्रीमियम एफएसआयचे दर 
शहरातील प्रीमियम एफएसआयच्या दरातील संभाव्य बदल 
शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा वाढीव कोट्याला मंजुरी 
झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमावलीची मंजुरी 
पीएमपीच्या मिळकतींसाठी अडीच एफएसआयला मंजुरी
कोथरूडमध्ये मेट्रो स्थानक की शिवसृष्टी?

मार्गी लागलेले 
पीएमआरडीएची स्थापना
मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांचे काम सुरू
चांदणी चौकातील बहुमजली उड्डाण पुलाच्या कामास प्रारंभ
जेधे चौकातील उड्डाण पूल
रिंग रोडची अलाइनमेंट निश्‍चिती