जनतेचे प्रश्‍न सोडविल्यास तुमच्याबरोबर

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2017

पुणे - ‘‘ऊसतोडणी कामगारांच्या ‘लवादा’ची मुदत पाच वर्षांहून पुन्हा तीन वर्षे करावी, मराठवाड्यातील पाणी प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मंजुरी आणावी, ‘आयआयएम’सारखी एखादी संस्था येथे आणावी; त्यानंतरच मी त्यांच्याबरोबर एका व्यासपीठावर येऊन जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी लढेन,’’ असे आव्हान विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना दिले. 

पुणे - ‘‘ऊसतोडणी कामगारांच्या ‘लवादा’ची मुदत पाच वर्षांहून पुन्हा तीन वर्षे करावी, मराठवाड्यातील पाणी प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मंजुरी आणावी, ‘आयआयएम’सारखी एखादी संस्था येथे आणावी; त्यानंतरच मी त्यांच्याबरोबर एका व्यासपीठावर येऊन जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी लढेन,’’ असे आव्हान विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना दिले. 

मराठवाडा प्रोफेशनल क्‍लबतर्फे आयोजित चहा पार्टी आणि संवाद या कार्यक्रमात उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर मुंडे यांनी उत्तर देत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर टीका केली. क्‍लबचे विशाल कदम, विठ्ठल कदम, ॲड. औदुंबर खुने पाटील आदी उपस्थित होते. मराठवाड्यातील प्रश्‍नांसंदर्भात उत्तर देताना पंकजा मुंडे यांचे नाव न घेता त्यांनी कोपरखळ्या मारल्या. औद्योगिक विकासाशिवाय मराठवाड्याचा विकास होणार नाही, असे मत मांडतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री विदर्भातील असल्याने तेथे त्यांचे जास्त लक्ष आहे. त्यांनी मराठवाड्यासाठी सढळ हाताने मदत करायला हवी. ‘आयआयएम’सारखी संस्था औरंगाबाद येथून हलविण्यात आल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे देणे टाळले, असेही मुंडे म्हणाले. 

मुंडे म्हणाले, ‘‘मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, बंधाऱ्यासाठी पैशांची तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. पाण्याच्या प्रश्‍नावर आता पुढील काळात मोठी लढाई करावी लागणार आहे. वेळ पडली तर ब्रह्मदेवाच्या विरोधातही आम्ही लढू. ऊसतोडणी कामगारांचा प्रश्‍न जिव्हाळ्याचा असून, स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांनी त्यांचे प्रश्‍न मार्गी लावले होते. तो वारसा माझ्याकडे आला नाही. त्यांचे प्रश्‍न मी मांडले, तर राजकारण करतो, अशी टीका माझ्यावर होते.’’

शेतकऱ्यांच्या  प्रश्‍नांसंदर्भात पदयात्रा
शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर पदयात्रा काढणार आहे. गुजरातप्रमाणेच कापूस उत्पादकांना पाचशे रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्यावा, मध्य प्रदेशाप्रमाणे शेतमालाचा हमीभाव आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव, यातील तफावतीची रक्कम राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावी, अशा मागण्या आपण केल्या असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.