एकत्रित प्रयत्नांतूनच सुटेल काश्‍मीर प्रश्‍न - पाटणकर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 ऑक्टोबर 2017

पुणे - ""काश्‍मिरी तरुणांच्या हाताला रोजगार, निसर्ग सौंदर्यावर आधारित उद्योगांचा विकास, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा याकडे सरकारने अधिक लक्ष द्यायला हवे. लोकांशी संपर्क वाढवायला हवा. अशा वेगवेगळ्या धोरणांमधून "सरकार आपल्यासाठी काहीतरी करत आहे', असा विश्‍वास काश्‍मिरी जनतेत निर्माण व्हायला हवा. असे झाले आणि या दृष्टिकोनातून सरकारने खरोखरच दोन पावले पुढे टाकली, तरी तेथील जनता चार पावले पुढे येईल. अशा एकत्रित प्रयत्नांतूनच काश्‍मीर प्रश्‍न सोडविण्यास मदत होईल'', असे मत लेफ्टनंट जनरल विनायक पाटणकर (निवृत्त) यांनी व्यक्त केले. 

पुणे - ""काश्‍मिरी तरुणांच्या हाताला रोजगार, निसर्ग सौंदर्यावर आधारित उद्योगांचा विकास, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा याकडे सरकारने अधिक लक्ष द्यायला हवे. लोकांशी संपर्क वाढवायला हवा. अशा वेगवेगळ्या धोरणांमधून "सरकार आपल्यासाठी काहीतरी करत आहे', असा विश्‍वास काश्‍मिरी जनतेत निर्माण व्हायला हवा. असे झाले आणि या दृष्टिकोनातून सरकारने खरोखरच दोन पावले पुढे टाकली, तरी तेथील जनता चार पावले पुढे येईल. अशा एकत्रित प्रयत्नांतूनच काश्‍मीर प्रश्‍न सोडविण्यास मदत होईल'', असे मत लेफ्टनंट जनरल विनायक पाटणकर (निवृत्त) यांनी व्यक्त केले. 

"सकाळ'च्या "शब्ददीप' दिवाळी अंकाचे प्रकाशन विनायक पाटणकर आणि साहित्यिक राजन खान यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर पाटणकर यांनी काश्‍मीर प्रश्‍न कसा सुटू शकतो, या विषयाची मांडणी केली. या वेळी "सरहद'चे संस्थापक संजय नहार, "सकाळ'चे मुख्य संपादक श्रीराम पवार, संपादक मल्हार अरणकल्ले, कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार, "शब्ददीप'चे संपादकीय सहायक प्रदीप कुलकर्णी, मंदार कुलकर्णी, पाककलातज्ज्ञ अमर राणे उपस्थित होते. 

पाटणकर म्हणाले, ""काश्‍मीरसंदर्भात जेव्हा चर्चा सुरू होते, तेव्हा अनेक गोष्टी समोर येतात; पण यातील अनेक गोष्टी गैरसमजातून निर्माण झालेल्या आहेत. म्हणून जनतेत काश्‍मीरबद्दलची समज वाढायला हवी. काश्‍मीरच्या स्थितीबाबत आजवर अनेकदा चढ-उतार आले. परिस्थिती सुधारण्याची संधीही अनेकदा आली. त्या पुढेही येतील. अशा स्थितीत आपली नेमकी भूमिका काय राहील, हे सरकारने आत्ताच ठरवायला हवे. काश्‍मीरमध्ये ऋतू बदलतो, तशा संधीही बदलतात. हिवाळ्यात राजधानी श्रीनगरवरून जम्मूला जाते. त्या वेळी अनेक हालचाली, व्यवहार कमी झालेले असतात. याचा फायदा घेत सरकारने नियोजन करून त्याची उन्हाळ्यात अंमलबजावणी करायला हवी.'' 

सरकारचा सध्या जनतेशी संवाद राहिला आहे किंवा तो कमी झाला आहे, असे जाणवत आहे. तो पुन्हा प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या आपत्तींमुळे तेथील जनता होरपळली आहे; पण त्यांना सरकारतर्फे अतिशय कमी नुकसानभरपाई मिळाली. खरेतर योग्य नुकसानभरपाई देऊन सरकारने जनतेशी संपर्क साधायला हवा. काश्‍मीर खोऱ्याव्यतिरिक्त जम्मूकडेही तितकेच लक्ष द्यायला हवे. सुसज्ज रुग्णालयांची संख्या वाढविण्याबरोबरच हेलिकॉप्टर अँब्युलन्स सर्व्हिस सुरू करायला हवी. दगडफेक केलेल्या तरुणांना तुरुंगातून सोडून द्यायला हवे. अशा बाबींचा सरकारने नीट विचार करावा, असेही ते म्हणाले. 

""मी भाषिक, बौद्धिक बाजूने जो काही घडलो, त्यात "सकाळ'चा मोठा वाटा आहे. दैनिकाबरोबरच "सकाळ साप्ताहिक' आणि वेगवेगळ्या दिवाळी अंकांतून "सकाळ'ने सामाजिक कळवळा कायम जपला आहे. याबरोबरच लिहिणाऱ्यांच्या पाठीशी नेहमीच उभाही राहिला आहे. लेखक म्हणून मान्यता मिळालेल्यांपासून नव्याने लिहू पाहणाऱ्यापर्यंतच्या लेखकांना असे बळ देणे खूप महत्त्वाचे असते.'' 
- राजन खान, साहित्यिक