'शिक्षणात गुणवत्तेसाठी स्वायत्ततेवर भर'

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 26 ऑगस्ट 2017

पुणे - ""उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये केवळ पदवी देणारी दुकाने असून चालणार नाही. या शिक्षणात गुणवत्ता हवी. ती आणायची असेल, तर स्वायत्तता द्यावी लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारचा भरही अधिकाधिक महाविद्यालये स्वायत्त करण्यावर असेल,'' असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

पुणे - ""उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये केवळ पदवी देणारी दुकाने असून चालणार नाही. या शिक्षणात गुणवत्ता हवी. ती आणायची असेल, तर स्वायत्तता द्यावी लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारचा भरही अधिकाधिक महाविद्यालये स्वायत्त करण्यावर असेल,'' असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या वारजे येथील मॉडर्न शैक्षणिक संकुलाच्या उद्‌घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, अध्यक्ष विघ्नहरी महाराज देव, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे, संजय काकडे, आमदार मेधा कुलकर्णी, भीमराव तापकीर, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, संस्थेचे कार्यवाह श्‍यामकांत देशमुख, सहकार्यवाह ज्योत्स्ना एकबोटे हे या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

डॉ. एकबोटे यांनी राज्य सरकारने शिक्षणासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम सांगतानाच काही प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले. ते म्हणाले, ""राज्यात 2012 नंतर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. त्याचा दुष्परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. रोस्टर पडताळणी वेळेवर होत नाही, हे प्रश्‍न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. नव्या विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत. विद्यापीठांतील कामकाज ठप्प आहे, या प्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून उपाय योजावेत.'' 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या भाषणात काही शिक्षण संस्थांच्या दर्जाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ""राज्यातील काही शाळा केवळ दुकाने बनली आहेत. तिथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. केवळ पैसा घेतला जातो. त्यामुळे शाळा खासगी असो की सरकारी शिक्षणात गुणवत्ता आणण्यासाठी राज्य सरकारने प्रकल्प तयार केला आहे.'' 

"शिक्षणाचे खासगीकरण झाले; पण ते सामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर जाऊन चालणार नाही. म्हणून इतर मागासवर्गीय वा अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे पन्नास टक्के शुल्क सरकारने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 602 अभ्यासक्रमांसाठी हा निर्णय लागू असेल; पण हे अभ्यासक्रम केवळ पदव्या नव्हे; तर रोजगारक्षम आहेत का, हे तपासावे लागेल. उद्योग, सेवा क्षेत्र विस्तारत असून, त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षण रोजगारक्षमतेशी जोडावे लागेल,' असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

तीस हजार शाळा डिजिटल 
राज्य सरकारने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र योजनेद्वारे राज्याला तिसऱ्या क्रमांकावर आणले आहे. जिल्हा परिषदेच्या 30 हजार शाळा डिजिटल केल्या आहेत. ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण पोचविण्यासाठी या शाळांना इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी देत आहेत. यामुळे चांगले शिक्षक तिथे पोचले नाहीत, तर इंटरनेटच्या माध्यमातून चांगल्या शिक्षकांना तेथील विद्यार्थ्यांना शिकविता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री निधीला "प्रोग्रेसिव्ह'ची देणगी 
राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील विकासकामांत शिक्षण संस्थांनी आर्थिक योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. त्याला प्रतिसाद देत प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी मुख्यमंत्री निधीसाठी 25 लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली. त्यापैकी 15 लाख रुपयांचा धनादेश आज डॉ. गजानन एकबोटे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्त केला.