|
पुणे - 'विधी आणि शिक्षण क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांत व्यवस्थात्मक सुधारणा झालेल्या नाहीत. त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक असून अर्थव्यवस्थेप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रामध्येही खुली व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे,'' असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले.
सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या चौदाव्या पदवीप्रदान समारंभात ते बोलत होते. या प्रसंगी विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजुमदार, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते, प्र-कुलगुरू डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलसचिव एम. एस. शेजूल, उद्योजक राहुल बजाज आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. फिलीप अल्टबॅक उपस्थित होते. बजाज व अल्टबॅक यांना जेटली यांच्या हस्ते डी.लिट. पदवी प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले.
जेटली म्हणाले, 'गेल्या 25 वर्षांत आर्थिक व सामाजिक सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगत होत आहे. अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्राला बंधमुक्त केल्याशिवाय देशातील मनुष्यबळ विकासाच्या क्षमतांचा आपण वापर करू शकणार नाही. अर्थव्यवस्थेचा वेग बारा टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्यासाठी विधी आणि शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणावे लागतील. शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांचा सहभाग वाढत असून, त्याला संसाधनाच्या रूपाने सरकारची मदत मिळाली तर सिंबायोसिससारख्या बड्या संस्था मोठ्या संख्येने निर्माण होऊ शकतील.''
डॉ. मुजुमदार म्हणाले, 'खासगी विद्यापीठांनी आपल्या नावात "अभिमत' विद्यापीठ असल्याचा उल्लेख करावा, अशी सक्‍ती नुकतीच केली आहे. जगभरात कोठेही अभिमत म्हणजेच डिम्ड युनिव्हर्सिटी अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि पालकांना "अभिमत'चा अर्थच कळत नाही. न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यासारखा हा विषय नाही; तरीही हा हस्तक्षेप का होतो? सरकार अभिमत विद्यापीठांना निधी किंवा सवलती देत नाही. ही विद्यापीठे स्वतःच्या बळावर उभी आहेत. अशावेळी ती केवळ खासगी आहेत म्हणून त्यांना अभिमत असे संबोधित करणे शिक्षणाच्या प्रगतीला आणि आंतरराष्ट्रीयीकरणाला मारक आहे.'' बजाज, डॉ. अल्टबॅक यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. गुप्ते यांनी विद्यापीठाच्या प्रगतीची माहिती दिली.
|
