कालसुसंगत अभ्यासक्रमासाठी प्रयत्न करू

पुणे - विद्यार्थ्यांना जगाच्या स्पर्धेत टिकवून ठेवायचे असेल, तर कालसुसंगत अभ्यासक्रम त्यांना दिला पाहिजे. त्यासाठी विद्या परिषद आणि अधिसभेच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करू, असा निर्धार या अधिकार मंडळावर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांनी ‘सकाळ’मध्ये व्यक्त केला. नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार आज ‘सकाळ’मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. प्राचार्य, महाविद्यालयीन शिक्षक आणि विद्या परिषदेवर निवडून आलेले सदस्य या वेळी उपस्थित होते. अधिकार मंडळावर काम करताना बदलांबाबतची दिशादेखील त्यांनी स्पष्ट केली. 

गटातून निवडून आलेल्या डॉ. स्नेहल अग्निहोत्री, डॉ. बाबा सांगळे, डॉ. एम. जी. चासकर, डॉ. संजय खरात, महाविद्यालयीन शिक्षक गटातील डॉ. महेश अबाळे, विद्या परिषदेवर निवडून आलेले डॉ. सुधाकर जाधवर, डॉ. सुनीता आढाव, डॉ. प्रसन्नकुमार देशमुख या वेळी उपस्थित होते.

डॉ. स्नेहल अग्निहोत्री (प्राचार्य) : अध्ययन आणि अध्यापनाच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामात शिक्षकांचा सहभाग वाढविण्यावरही भर देणार आहे.

डॉ. संजय खरात (प्राचार्य) : महाविद्यालयांतील शिक्षकांना विद्यापीठ आणि अन्य महाविद्यालयांत अध्यापन करता यावे आणि विद्यार्थ्यांचेही अशाच प्रकारे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतर्गत आदान-प्रदान पद्धत सुरू करण्यासाठी आग्रही मागणी असेल. द्विपदवी पद्धती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

डॉ. बाबा सांगळे (प्राचार्य) : स्वायत्त महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम रचनेचा अधिकार आहे, काही प्रमाणात महाविद्यालयांना, अभ्यास मंडळांना मिळाला पाहिजे. पदवीबरोबरच कौशल्यासाठी पदविका सुरू करण्यासाठी प्रयत्न  असेल.

डॉ. एम. जी. चासकर (प्राचार्य) : महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर पदवी केंद्रही विनाअनुदानित आहेत. त्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विद्यापीठाने या प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी निधी द्यावा, यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.

डॉ. सुधाकर जाधवर (विद्या परिषद) : सर्वच शाखांचा अभ्यासक्रम हा जागतिक दृष्टिकोनातून तयार करण्यास प्रथम प्राधान्य असेल. तसेच, ग्रामीण भागातील प्रश्‍न आणि त्यावरील उपाययोजना अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न असेल. 

डॉ. विलास खरात (विद्या परिषद) : नवी पिढी, नवे ज्ञान घेऊन येतेय; पण आम्ही शिक्षक तेच तेच शिकवतोय. त्यामुळे शिक्षकांना प्रशिक्षण हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करणार.

डॉ. सुनीता आढाव (विद्या परिषद) : विधी शाखेचा निकाल हा केवळ नऊ टक्के लागतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या न्यायव्यवस्थेत जाता येत आहे, ही स्थिती बदलणार. अभ्यासक्रम देखील १९९९चा आहे. त्यात बदलासाठी प्रयत्न करणार आहे.

डॉ. प्रसन्नकुमार देशमुख (विद्या परिषद) : विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची आवड निर्माण करण्यासाठी पदवी स्तरावरच त्यांना संशोधन प्रकल्प देण्याची गरज आहे. तशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. 

डॉ. महेश अबाळे (महाविद्यालयीन शिक्षक) : विनाअनुदानित संस्थांतील शिक्षकांचे प्रश्‍न प्रामुख्याने मांडणार आहे. संस्था बदलली की प्राध्यापकाला पुन्हा विद्यापीठाची मान्यता घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया एकदाच करण्यासाठी आग्रही असेल.