करमणूक कर विभागाचे कर्मचारी 'भूमी अभिलेख'कडे वर्ग करावा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

पुणे - 'वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे करमणूक कर विभाग बंद होणार असल्याने या विभागातील कर्मचाऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाकडे वर्ग करण्यात यावे,'' असा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास ई फेरफार, ऑनलाइन सातबारे, ई चावडी आदी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.

पुणे - 'वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे करमणूक कर विभाग बंद होणार असल्याने या विभागातील कर्मचाऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाकडे वर्ग करण्यात यावे,'' असा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास ई फेरफार, ऑनलाइन सातबारे, ई चावडी आदी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.

भूमी अभिलेख विभागाकडून "डिजिटल इंडिया' हा भूमी अभिलेख आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत राज्यभर ई फेरफार प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यात येत असलेल्या तांत्रिक व कार्यपद्धतीच्या अडचणी सोडविण्यासाठी या विभागाकडे सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नाही. यापुढे ई चावडी प्रकल्प सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्यभर सुमारे 15 हजार वापरकर्ते असलेले हे प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी महसूल विभागातील अनुभवी अधिकाऱ्यांचा "विषयतज्ज्ञ गट' प्रतिनियुक्तीने अथवा पदे वर्ग करून कायमस्वरूपी स्थापन करावे, असा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने यापूर्वीच सरकारला सादर केला आहे. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

दरम्यान, 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाला आहे. राज्यातील करमणूक कर या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे करमणूक कर आस्थापनेवर कार्यरत राहण्यास सरकारने दिलेली मुदत देखील संपत आली आहे. या विभागात उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी अशी एकूण सुमारे 400 पदे आहेत. "विषयतज्ज्ञ गट कार्यरत केल्यास प्रकल्प अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी निश्‍चितपणे साह्यभूत ठरेल, असा विश्‍वासही जमाबंदी आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने या प्रस्तावास मान्यता दिली तर ई चावडी, ऑनलाइन सातबारे आदी प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

यांना वर्ग करण्याची मागणी
जीएसटीमुळे हे विभाग लवकरच बंद होणार येथील कर्मचारी कुठे सामावून घेता येईल. त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने सर्व विभागीय आयुक्तांकडून मागविला होता. त्यानुसार गौण खनिज, दाव्याच्या सुनावणीसाठी त्यांना सामावून घेता येईल, असा प्रस्ताव त्या-त्या विभागीय आयुक्तांनी सरकारला सादर केला होता. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाने उपजिल्हाधिकारी -1, तहसीलदार -1, नायब तहसीलदार-1, अव्वल कारकून अथवा मंडल अधिकारी-2 अशी एकूण पाच पदे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सातबारा संगणकीकरणाशी संबंधित सर्व कार्यवाही सक्षमपणे हाताळण्यासाठी वर्ग करून देण्यात यावी, असा प्रस्ताव सादर केला आहे.