नाव शेतकऱ्यांचे  गाव बिल्डरांचे..!

सुनील माळी  
गुरुवार, 22 जून 2017

पुणे - शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आल्याची हाकाटी करून पंधरा पूर्ण आणि पाच अंशतः गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आली खरी, पण त्या वगळलेल्या गावांतील आरक्षित जागांवर मोठमोठ्या बिल्डरांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्याचे दिसून येते. म्हणजेच ‘नाव शेतकऱ्यांचे अन्‌ गाव बिल्डरांचे’ हे वास्तव स्पष्ट होते. म्हाळुंग्याजवळील मध्यवर्ती व्यापार केंद्राच्या साठ एकरांच्या आरक्षणाचाही त्यात बळी गेल्याने हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांनी त्या परिसरातील निवासी संकुलांऐवजी पुण्याचीच निवड केली.

पुणे - शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आल्याची हाकाटी करून पंधरा पूर्ण आणि पाच अंशतः गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आली खरी, पण त्या वगळलेल्या गावांतील आरक्षित जागांवर मोठमोठ्या बिल्डरांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्याचे दिसून येते. म्हणजेच ‘नाव शेतकऱ्यांचे अन्‌ गाव बिल्डरांचे’ हे वास्तव स्पष्ट होते. म्हाळुंग्याजवळील मध्यवर्ती व्यापार केंद्राच्या साठ एकरांच्या आरक्षणाचाही त्यात बळी गेल्याने हिंजवडीतील आयटी कर्मचाऱ्यांनी त्या परिसरातील निवासी संकुलांऐवजी पुण्याचीच निवड केली. परिणामी, काही लाख लोकांच्या वाहतुकीने प्रदूषण आणि कोंडीची समस्या उभी राहिलीच, पण मुख्य पुण्यावरील ताण वाढून नियोजनबद्ध विकासात बाधा आली आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये आलेल्या ३८ गावांच्या विकास आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आल्याची हाकाटी करून गावेच पुन्हा वगळण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे पंधरा गावे वगळण्याचा निर्णय २००१ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर या जागा शेतकऱ्यांकडे सुरक्षितपणे गेल्या असतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. प्रत्यक्षात या गावांची पाहणी करता या आरक्षित जागांवर मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्याचे दिसून येते. पुण्याच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या प्रक्रियेवर बोळा फिरेल, असे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हाळुंग्याचे ठरते. म्हाळुंगे-बालेवाडीच्या स्टेडियमजवळील सुमारे साठ एकर जागेवर मध्यवर्ती व्यापार केंद्राचे (सेंट्रल बिझिनेस डिस्ट्रिक्‍ट -सीबीडी) आरक्षण टाकले होते. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील दुकाने-व्यापारी पेठांमधील गर्दी कमी व्हावी, ताण कमी व्हावा, यासाठी उपनगरांमध्ये अशा केंद्रांचे आरक्षण टाकले जाते. त्यामुळे त्या भागातील लोकसंख्या वेगाने वाढून तिची व्यापारी पेठ-मनोरंजनाच्या सुविधांची गरज पूर्ण होते आणि मुख्य शहरावरील अवलंबित्व कमी होते.

म्हाळुंग्याच्या या केंद्रामुळे हिंजवडीच्या आयटी पार्कमध्ये काम करणारे लाखो कर्मचारी मूळ पुण्यात न राहता हिंजवडी-म्हाळुंग्याच्या परिसरात राहणे पसंत करतील, असे सूत्र त्यामागे होते. मात्र, हे आरक्षणच रद्द झाल्याने हे कर्मचारी पुण्याच्या विविध भागांत राहण्यासाठी जातात आणि सकाळी हिंजवडीला परततात. त्यांच्या जाण्या-येण्याने वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषण आदी प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. सूस येथीलही अशाच ‘सीबीडी’साठी राखीव पन्नास एकराच्या जागेचा बळी गेला आहे. आंबेगाव खुर्द येथील जांभुळवाडी तलावाच्या काठावर असलेल्या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण होते. तिथेही आता इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. ही झाली काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. तथापि अनेक गावांमध्ये याचे प्रत्यंतर येते.

सत्तर टक्के बांधकामे बेकायदा
नागरिकांना विविध सुविधा पुरविण्यासाठी पुरेशी मोकळी जागा असलेली गावे महापालिकेच्या हद्दीत आल्यावर अवघ्या चार वर्षांत वगळण्यात आली. त्या जागांवर बहुतांशी बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याने जवळपास सर्व मोकळ्या जागा भरून गेल्या आणि बांधकामांना फारशी जागाच शिल्लक राहिली नसल्याची खात्री पटल्यानंतर आता ही गावे महापालिकेत घेण्याचा हट्ट करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या हद्दीतून गावे वगळली तेव्हा अनेक गावांत मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या जमिनी होत्या. ही गावे महापालिकेत राहिली असती तर त्या जमिनीपैकी काही भाग नागरी सुविधांसाठी राखून ठेवता आला असता. आता सगळी जागा भरून गेल्यानंतर ही गावे महापालिकेत आली, तर नागरी सुविधांसाठी जागा कशी शिल्लक राहणार, असा प्रश्‍न आहे. ही गावे २००१ मध्ये वगळली गेली आणि त्यानंतरच्या सोळा-सतरा वर्षांत त्यात वेगाने बांधकामे झाली. म्हाळुंगे-सूस वगळता बावधन, नऱ्हे, किरकटवाडी, नांदेड, खडकवासला, धायरी, आंबेगाव खुर्द आदी गावांची पाहणी केली असता हे चित्र दिसून येते. या बांधकामांपैकी सुमारे तीस टक्के बांधकामे ही परवानगी घेऊन आणि नियम पूर्णपणाने पाळून झाली आहेत. मात्र जवळपास सत्तर टक्के बांधकामे बेकायदा किंवा नियमबाह्य पद्धतीची आहेत.

निर्णयाबाबत सरकारही संभ्रमात
महापालिकेच्या हद्दीतून गावे वगळण्यासाठी सरकारवर मोठा दबाव आला असताना, सरकारनेही गावे वगळण्याचा विचार केला. त्यासाठी सरकारने विभागीय आयुक्तांची समिती नेमली आणि तिने गावे वगळण्याची शिफारस केली. ती सरकारला अपेक्षित अशीच होती. आता तीच गावे पुन्हा महापालिकेच्या हद्दीत घ्यावीत, अशी शिफारस विद्यमान विभागीय आयुक्तांनी केली आहे. सरकार मात्र काय निर्णय घ्यावा, याबाबतच्या संभ्रमात आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही अहवाल जाहीर करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे उज्ज्वल केसकर आणि शिवसेनेचे प्रशांत बधे यांनी केली असण्याची शक्‍यता आहे.