सरकारी अनास्थेमुळे परदेशी शिष्यवृत्ती रखडली!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

पुणे - राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून दरवर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर आणि पीएच.डी.च्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क, निर्वाह भत्ता आणि प्रवासभाडे दिले जाते. परंतु, ऑस्ट्रेलियासह अमेरिकेतील काही विद्यापीठांचे यंदाच्या सत्रातील शैक्षणिक शुल्क वाढल्यामुळे राज्य सरकारकडून ते पाठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे परदेशातील विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. 

पुणे - राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून दरवर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर आणि पीएच.डी.च्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क, निर्वाह भत्ता आणि प्रवासभाडे दिले जाते. परंतु, ऑस्ट्रेलियासह अमेरिकेतील काही विद्यापीठांचे यंदाच्या सत्रातील शैक्षणिक शुल्क वाढल्यामुळे राज्य सरकारकडून ते पाठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे परदेशातील विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. 

मूळचा उदगीरचा असलेला परंतु ऑस्ट्रेलियात मेलबर्न विद्यापीठांतर्गत ‘लॉ टर्बो युनिव्हर्सिटी’मध्ये शिकत असलेला किरण भाऊराव डांगे ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाला, ‘‘मी येथे (एम.एस.) शिक्षण घेत आहे. गेल्या तीन वर्षांपर्यंत राज्य सरकारकडून २४ हजार डॉलर प्रतिवर्ष शुल्क देण्यात आले. परंतु गेल्या एक वर्षापासून शुल्क पाठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या सत्रातील प्रवेश थांबविण्यात आले होते. मी स्वतः भारतात येऊन अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि राज्य सरकारचे पत्र घेऊन परतलो. त्यामुळे माझे शैक्षणिक वर्ष वाया जाता जाता वाचले. सध्या मी कर्ज काढून निर्वाह करीत आहे. राज्य सरकारने ‘लॉ टर्बो विद्यापीठा’ला शुल्क पाठवितो, असा ई-मेल पाठवूनदेखील शुल्क पाठविलेले नाही. मी आणि माझे पालक प्रचंड तणावाखाली आहेत.’’

जागतिक विद्यापीठांच्या १ ते ३०० या क्रमवारीतील संलग्न विद्यापीठांमधील प्रवेशासाठी शैक्षणिक शुल्क देण्यात येते. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार यंदाच्या वर्षी विविध शाखांच्या उच्च शिक्षणासाठी ४१ मुला-मुलींना शुल्क देण्यात आले आहे. परंतु काही विद्यापीठांनी सत्राचे शैक्षणिक शुल्क वाढविल्यामुळे लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे शुल्क पाठविलेले नाही. मंत्रालयात फाइल पाठविण्यात आली आहे.
- व्ही. जी. छल्लावार, अधिकारी, समाजकल्याण आयुक्तालय

‘समाजकल्याण’कडून सहकार्य नाही
परदेशातील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देताना काही निकष व अटी राज्य सरकारने निश्‍चित केले आहेत. त्यामध्ये अभ्यासक्रमाचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंतचे शुल्क देणे, संबंधित विद्यार्थी सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असते. तसेच शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा भारतात सेवा करण्याचे हमीपत्र घेतले जाते. परंतु, राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार शिक्षण सुरू असलेल्या कालावधीत एखाद्या विद्यापीठाच्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये वाढ किंवा घट झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार समाजकल्याण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. परंतु, शिष्यवृत्ती रखडल्याच्या तक्रारी करण्यासाठी पालकांसह खुद्द विद्यार्थी पाठपुरावा करीत असताना समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून सहकार्य केले जात नसल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

Web Title: pune news foreign scholarship stop by government issue