मोफत शिक्षणाचा हक्क नाकारला!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 मार्च 2018

आम्ही शाळेशी व विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी बोललो. मात्र शाळा पंचवीस टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांना शाळा प्रवेश द्यायला तयार नाही. त्यामुळे जानेवारी २०१८ च्या शासन आदेशासनुसार शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.
- एम. आर. जाधव, सहायक प्रशासकीय अधिकारी

वडगाव शेरी - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार यापूर्वी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा परतावा शासनाकडून न मिळाल्याने या वर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देता येणार नाहीत, अशी भूमिका वडगाव शेरीतील मदर तेरेसा शाळेने घेतली आहे. त्यामुळे अठ्ठावीस विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस पालिकेच्या शिक्षण विभागाने केली आहे. 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शासनमान्य शाळेत पहिलीच्या वर्गात पंचवीस टक्के प्रवेश अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना द्यावे लागतात. त्यानुसार मदर तेरेसा इंग्रजी माध्यम शाळेतील पहिलीच्या वर्गात अठ्ठावीस विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. त्यांची यादी संबंधित शाळेला देण्यात आली असून, तशी सूचना पालकांनाही देण्यात आली आहे. त्यानुसार पालक प्रवेश घेण्यासाठी गेल्यावर शाळेने प्रवेश नाकारला. यापूर्वी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा एकवीस लाख रुपये शुल्क परतावा शासनाकडून अद्याप मिळालेला नसल्याने प्रवेश नाकारत असल्याचे शाळा प्रशासनाने पालकांना सांगितले.

दरम्यान, पालकांनी याबाबत पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या. त्यानंतर शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आदेश देत या प्रकरणाची समितीमार्फत चौकशी करण्याची सूचना सहायक प्रशासकीय अधिकारी एम. आर. जाधव यांना दिली. त्यानुसार पाच सदस्यीय चौकशी समितीने शाळेत जाऊन शुक्रवारी प्रवेश नाकारण्याच्या प्रकरणाची चौकशी केली. 

चौकशी समितीसमोर शाळेच्या मुख्याध्यापिका जयाराणी जे. आणि सचिव श्रीधरन रामकृष्णन यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. जयाराणी जे. म्हणाल्या, ‘‘शासनाने फी परताव्यापोटीची थकबाकी द्यावी किंवा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेची फी भरावी; अन्यथा आम्ही प्रवेश देणार नाही. आम्हाला शुल्क परतावा मिळाल्यावर विद्यार्थ्यांची फी परत करू.’’

Web Title: pune news free education