आदर्श उत्सवासाठी एकदाची आचारसंहिता होऊन जाऊ द्या 

नंदकुमार सुतार 
सोमवार, 26 जून 2017

पुणे - गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा सर्वांत मोठा उत्सव असल्याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. हे एकदा स्पष्ट झाल्यानंतर मुद्दा उरतो फक्त त्याच्या साजरीकरणाचा. हा आधीपासून लोकोत्सव होताच, काळाच्या ओघात तो मोठा होत गेला. आता तो अतिविशाल झाला आहे. त्याला राष्ट्रीय उत्सव म्हणून अधिकृत मान्यता मिळावी, अशी आजची परिस्थिती आहे. 

पुणे - गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा सर्वांत मोठा उत्सव असल्याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. हे एकदा स्पष्ट झाल्यानंतर मुद्दा उरतो फक्त त्याच्या साजरीकरणाचा. हा आधीपासून लोकोत्सव होताच, काळाच्या ओघात तो मोठा होत गेला. आता तो अतिविशाल झाला आहे. त्याला राष्ट्रीय उत्सव म्हणून अधिकृत मान्यता मिळावी, अशी आजची परिस्थिती आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून गणेशोत्सव मंडळे आणि उत्सवकाळात दक्षता घेणारी पोलिस यंत्रणा यांच्यातील विश्‍वासाचे वातावरण विरळ होऊ लागले आहे. ही परिस्थिती अनेक प्रश्‍नांना जन्म घालत आहे. त्यातून पोलिस आमच्यासोबत दुटप्पीपणे वागत आहेत, अशी गणेश मंडळांची भावना बनत आहे. म्हणून विविध कारणांमुळे दोघांमधील अंतर वाढू नये याची दक्षता दोन्ही बाजूंनी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आणखी संवाद वाढवणे आवश्‍यक बनले असतानाच मंडळांना नोटिसा मिळाल्या. त्यामध्ये मानाच्या गणपती मंडळांसह प्रमुख मंडळांचाही समावेश आहे. ध्वनीमर्यादा ओलांडल्याचा ठपका त्यात ठेवण्यात आला आहे. बहुतांश मंडळांनी ढोलचा वापर केला होता, तर दहा- बारा मंडळांनी ध्वनिवर्धकांचा. नोटिसांमध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

मंडळे जाणीवपूर्वक नियमांचा भंग करत आहेत, असे म्हणणे सपशेल चुकीचे ठरेल. कारण, गेल्या काही वर्षांपासून गणेशोत्सव मिरवणुकीमध्ये झालेले बदल आपण पाहात आहोत. काही मोठ्या मंडळांनी पुढाकार घेऊन उत्सवाला गालबोट लावणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना चांगले यश मिळाले आहे. ध्वनिवर्धकांच्या भिंती गेल्या तीन- चार वर्षांत कमी झाल्या आहेत. उत्सवाचे पावित्र्य राखावे म्हणून तशा स्पर्धाही आयोजित केल्या जात आहेत. ध्वनिवर्धक कमी झाले, टोलचा आवाजही विरला, ढोलांच्या संख्येवर नियंत्रण येऊ लागले.... मंडळे सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत, हेच हे बदल दर्शवतात. नदीप्रदूषण वाढू नये म्हणून केलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला आणि गेल्या वर्षापासून हौदात श्री मूर्ती विसर्जनाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले. हे बदल जसे घडत गेले, तसे उरलेसुरले बदलही होतील, अशी आशा त्यामुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मंडळांबाबत कायदेशीर कार्यवाहीचे पाऊल उचलण्यापूर्वी त्यांना विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे विसंवाद कमी होऊन संवाद वाढेल. उत्सवकाळात पोलिस यंत्रणेवर खूप मोठी जबाबदारी असते, हे सर्वांनाच मान्य आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांना पेलायची असते, त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांची ऊर्जा सकारात्मकतेने वापरण्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारीही त्यांनी पेलायला हवी. मोठ्या मिरवणुकांसंदर्भात कायदा काय सांगतो, याच्या पुस्तिका काढून गणेश मंडळांना आधीच पुरवल्या, तर ऐनवेळी उद्‌भवणारे प्रसंग टाळता येऊ शकतात.

पूर्वी डॉल्बीच्या भिंती ही मोठी समस्या होती. आता जबाबदार मंडळांनी ही पद्धत मोडीत काढली आहे. ध्वनिवर्धकांची संख्या कमी झाली आहे. एका मंडळाच्या मिरवणुकीत असणाऱ्या पथकांची घालून दिलेली मर्यादाही पाळली जात आहे. असे असतानाही ध्वनिमर्यादेसारखे प्रश्‍न पुढे येत असतील, तर आता समग्र विचार करायला हवा, तोही कोणी एकतर्फीपणे नव्हे, तर सर्वांनी एकत्र येऊन. मंडळांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, पोलिस यंत्रणेचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, वकील मंडळी आदी सर्व घटकांची एक समिती स्थापन करून उत्सवाबाबत ‘आदर्श निर्णय’ घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे, ज्याद्वारे कायमस्वरूपी तोडगा निघेल आणि दरवर्षी असे प्रसंग निर्माण होणार नाहीत. तसेच, जसजसा उत्सव मोठा होत जाईल, तसतशी काही बंधने आपोआप येत असतात, जेणेकरून विघ्नसंतोषी मंडळी त्याचा गैरफायदा घेणार नाहीत, याची जाणीवदेखील मंडळांनी ठेवायला हवी. गणेशोत्सव हा मंडळांचा नाही, तर समग्र जनतेचा आहे, असे आपण साऱ्यांनी मनात बिंबवले, तर पुढे येणारे प्रश्‍न सुटण्यास निश्‍चितच मदत होणार आहे.