"जीएसटी'संदर्भातील सर्व शंकांचे निरसन होणार 

पुणे - वस्तू व सेवाकराविषयी (जीएसटी) कोणतीही अनाठायी भीती बाळगू नये. हा सर्वांच्या हिताचा असून, या कराच्या अंमलबजावणीसंदर्भात 30 जून रोजी मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित केली जाईल. त्यानंतर "जीएसटी'संदर्भात असलेल्या सर्व शंकांचे निरसन होईल, असा विश्‍वास "जीएसटी'च्या पुणे विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र मानकोसकर यांनी व्यक्त केला. 

"सकाळ' फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून बुधवारी मानकोसकर यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधला. या वेळी ग्राहकांचे प्रतिनिधी म्हणून सबर्यकांत पाठक, व्यापारी ब्रिजेन शहा, करसल्लागार दिलीप सातभाई हेदेखील या चर्चेत सहभागी झाले होते. "जीएसटी' या करपद्धतीचे सर्वांनी स्वागत केले असून, याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजचे आहे, व्यापाऱ्यांकडूनही याला सहकार्य मिळणे आवश्‍यक आहे, ग्राहकांनीदेखील अधिक जागरुकता दाखविली पाहिजे, असे मत या वेळी मांडले गेले. देशातील विविध राज्ये आणि तेथे कराविषयी असलेले असे एकूण 600 कायदे, वीस करांहून अधिक कर एकत्र करून जीएसटी करपद्धती आणल्याचे मानकोसकर यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ""कर हा काही मालावर एक ते दोन टक्के वाढला, तर काही मालावरील तेवढाच कर कमी झाला आहे. त्यामुळे महागाई होणार, ही भीती व्यर्थ आहे. सर्वंच ठिकाणी एकच दराने करआकारणी होणार असल्याने व्यापाऱ्यांना देशांची बाजारपेठ खुली होणार आहे. आयात मालावर कर लावण्यात आल्याने त्याचे भाव देशातील त्याच मालाच्या भावांएवढेच असतील. व्यापाऱ्यांना जास्त "रिटर्न' फाईल करावे लागतील, करपरताव्यासंदर्भातील अनेक प्रश्‍न, ब्रॅंडेड आणि नॉनब्रॅंडेड मालाविषयी असलेल्या शंका अशा सर्व गोष्टींचे निरसन लवकरच केले जाणार आहे. यासाठी 30 जून रोजी मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित केली जाईल. नफेखोरी रोखण्यासाठी कायद्यात तरतूद केली आहे.'' 

ग्राहकांचे प्रतिनिधी पाठक यांनी या कराची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होण्याची गरज स्पष्ट केली. ""या करामुळे महागाई होणार की आहे, तीच स्थिती राहणार याविषयी ग्राहकांमध्ये साशंकता आहे. अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर पूर्वतयारी झालेली दिसत नाही. "एमआरपी' कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आवश्‍यक आहे. हा कायदा चांगला असून त्याला व्यापारी, ग्राहक आणि अधिकाऱ्यांची साथ मिळणे आवश्‍यक आहे,'' असे पाठक यांनी नमूद केले. 

प्रत्येक महिन्याला परतावा सादर करण्याच्या बंधनामुळे छोट्या व्यावसायिकांची डोकेदुखी वाढेल, अशी भीती सातभाई यांनी व्यक्त केली. या कायद्यातील तरतुदींमुळे आंतरराज्य व्यापार करणाऱ्यांना प्रत्येक राज्यात नोंदणी करावी लागेल. जीएसटीची नोंदणी करणे ही काळाची गरज झाली आहे. जीएसटी नोंदणी नसलेल्याबरोबर व्यापार, व्यवसाय करणे हे नुकसानकारक ठरू शकते. "इनपुट क्रेडिड' ही या करातील स्वागतार्ह बाब आहे. सेवाकरातील वाढीमुळे महागाई वाढण्याचा धोका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहा यांनीही महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त केली. ""जीएसटीला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला नाही. जीएसटीमुळे निश्‍चितच देशांतर्गत व्यापारात स्पर्धा निर्माण होईल. याच्या अंमलबजावणीविषयी आम्हाला साशंकता वाटते,'' असेही त्यांनी नमूद केले. 

जीएसटी कौन्सिल अनेक प्रश्‍न सोडवेल 
जीएसटीमध्ये लागू झाल्यानंतर त्यामध्ये परिस्थितीनुरूप बदल केले जातील. अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडविल्या जाणार आहेत. कराच्या दरातही भविष्यात बदल होऊ शकतात. याकरिता केंद्र सरकारचे दहा आणि राज्यांचे पंधरा प्रतिनिधी असलेली जीएसटी कौन्सिल तयार केली आहे. यांच्यासमोर बाजू मांडता येणार आहे. 

या करपद्धतीत "रेटिंग' पद्धतीचा समावेश केला आहे. नियमितपणे कर भरणाऱ्याला "रेटिंग' दिले जाणार आहे. त्यामुळे कोण नियमितपणे कर भरते, याची माहिती ग्राहकालादेखील कळू शकते. 
- सुरेंद्र मानकोसकर