‘जीएसटी’बाबत उत्सुकता...!

जीवरक्षक औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्‍यता
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर जीवरक्षक औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. या औषधांवरील कर शून्यावरून पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. नियमित लागणाऱ्या औषधांच्या किमतीत मात्र फार मोठा बदल होणार नाही, असा विश्‍वासही व्यक्त केला जात आहे. औषध कंपन्यांनी घाऊक विक्रेत्यांना नवीन कराची माहिती कळविली आहे. औषधांवरील ‘जीएसटी’ची निश्‍चित माहिती मिळाली नसून, शून्यपासून ते २८ टक्‍क्‍यांपर्यंत कर लागणार असल्याचे या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी सांगितले. औषध वितरक अनिल बेलकर म्हणाले, ‘‘काही औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यात जीवरक्षक औषधांचा समावेश असेल. या औषधांवर पूर्वी शून्य टक्के कर होता, आता पाच टक्के कर लागू होणार आहे. पाच टक्‍क्‍यांच्या टप्प्यातील औषधे बारा टक्‍क्‍यांच्या टप्प्यात जाणार आहेत.’’

जिल्हा उत्पन्नातील करमणूक कर कमी होईल
जिल्हा प्रशासनाच्या एकूण महसुली उत्पन्नामध्ये महसूल विभागानंतर करमणूक कराचा वाटा मोठा होता. एक जुलैपासून जीएसटी लागू होत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या महसुली उत्पन्नातील करमणूक कराचा वाटा कमी होईल,’’ असे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले. चित्रपट, नाटक प्रदर्शन, मनोरंजन नगरी, केबल नेटवर्क, डायरेक्‍ट टु होम (डीटीएच) सेवा, डिस्को, पब्ज, वॉटरपार्क, टेबल टेनिस, इनडोअर गेमझोन्स आदींकडून मनोरंजन कर वसूल केला जात होता. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये आमच्या करमणूक कर विभागाकडून १६९ कोटी ७७ लाख ७० हजार रुपयांचे संकलन करण्यात आले, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्राहक, व्यावसायिकांनाही फायदेशीर
जीएसटी लागू होणार म्हणून काहींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. नव्याने कटकटी आणि त्रास वाढणार, असे वाटत आहे. परंतु, हे काही होणार नाही. जे नियमाने व्यवसाय करतात, त्यांना याचा फायदाच होईल. ग्राहकांनाही हे फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या दुचाकी आणि मोटार गाड्यांवर दोन टक्के एलबीटी आणि एक टक्का एमसीसीडी कर भरावा लागतो. तो रद्द होणार आहे. उत्पादन कंपन्यांच्या करामध्येही कपात होणार आहे. त्याचा परिणाम गाड्यांच्या किमतीवर होणार असून त्या कमी होण्यास मदत होईल. अंतिमतः ग्राहकांना यातून दिलासा मिळणार आहे असे वितरक अझीज ठाणावाला यांनी सांगितले.

पंचतारांकित हॉटेल महागणार
हॉटेल व्यवसायाला ‘जीएसटी’ लागू असल्याने पंचतारांकित हॉटेलमधील वास्तव्य महाग होणार आहे. वातानुकूलित आणि विनावातानुकूलित, वातानुकूलित परमिट रूम यांवरील कराच्या दरात थोडी घट झाली आहे. पंचतारांकित हॉटेलवरील करात दहा टक्के वाढ झाली आहे. हॉटेल व्यवसायावर सेवाकर लागू आहे. निवासीव्यवस्था असलेल्या हॉटेलमधील सात हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्या ठिकाणी सेवा कर वाढविला आहे. त्यापेक्षा कमी भाडे असलेल्या ठिकाणी करात विशेष बदल झालेला नाही. त्यामुळे डीलक्‍स किंवा ‘सूट’सारखे रूम घेतल्यानंतर जादा दराने सेवा कर द्यावा लागणार आहे.

जीएसटीतील  दुजाभाव चुकीचा
धान्य बाजारात ब्रॅंडेड आणि नॉन ब्रॅंडेड अशी वर्गवारी केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘ब्रॅंडेड’ कशाला म्हणावे, याचे स्पष्टीकरण ‘जीएसटी’ कायद्यात दिले पाहिजे. अन्नसुरक्षा कायदा लागू केला जात असतानाच करपद्धतीत होणारा हा दुजाभाव चुकीचा असल्याचे मत व्यापारी मांडत आहेत. मूल्यवर्धितकरात जीवनावश्‍यक वस्तूंचा समावेश नव्हता; परंतु जीएसटीमध्ये ‘ब्रॅंडेड’ धान्यांवर पाच टक्के कर लावला गेला असून, सुट्या स्वरूपात विकले जाणारे धान्य करमुक्त केले आहे.

व्यावसायिक शिक्षण महाग होण्याची शक्यता
जीएसटी येण्यापूर्वी व्हॅट होताच. अनुदानित अभ्यासक्रमांचे शुल्क आधीच कमी असून नव्या कराचा त्यावर फार परिणाम होईल असे वाटत नाही,’’ असे मत शिक्षण संस्थाचालक डॉ. संजय मालपाणी यांनी व्यक्त केले. संस्थाचालक डॉ. गजानन एकबोटे यांनी मात्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शुल्कामध्ये नव्या करामुळे पंधरा टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल, असा अंदाज वर्तविला आहे. संगणक, बायोटेक आदी अभ्यासक्रमांसाठी विविध वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. नव्या कराचा भार त्यावर पडणार असल्याने त्या वस्तू महाग होतील, त्या प्रमाणात शुल्कातही वाढ करावी लागेल, असे डॉ. एकबोटे म्हणाले.

इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू महाग
वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर २८ टक्के कराच्या चौकटीत येणार असल्यामुळे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू महागल्या आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. ३०) शेवटच्या दिवशी अशा वस्तूंवर तब्बल ५० टक्के सूट देण्याला व्यापाऱ्यांनी पसंती दिली. पूर्वीच्या तुलनेत १३.५ टक्के करवाढ होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी त्यांचा जुना स्टॉक निकाली काढण्यास प्राधान्य दिले. ग्राहकांनीही त्याचा पुरेपूर फायदा घेतल्याचे चित्र शहरात दिसले. ‘स्टॉक क्‍लिअर’ केल्यामुळे शनिवारी आणि रविवारी इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच ‘जीएसटी’च्या नव्या दराप्रमाणे प्रत्येक वस्तूची किंमत ठरविण्यात येईल व त्यानंतरच नव्याने माल मागवून विक्री पुन्हा सुरू होईल, असे सांगण्यात आले. फॅन, फ्रिज, वॉशिंग मशीनपासून लॅपटॉप, मोबाईल अशा सर्व वस्तूंचा त्यामध्ये समावेश आहे.

करमणूक कर विभाग पूर्णत: बंद
जीएसटीमुळे करमणूक कराचा सेवा करामध्ये समावेश झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील करमणूक कर  विभाग पूर्णतः बंद होणार आहे; परंतु २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये करमणूक शुल्कापोटी पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून एकूण २६७ कोटी १९ लाख ४८ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. एकूण महसुली उत्पन्नांमध्ये मोठा वाटा असलेला करमणूक कर आता इतिहासजमा होणार आहे.

पुणे विभागामध्ये पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. गतवर्षी पुणे विभागाने १९७ कोटी रुपयांचे करमणूक कर वसुलीचे  उद्दिष्ट ठेवले होते. उद्दिष्टापेक्षा १३५ टक्के  जास्त करमणूक करापोटी उत्पन्न तिजोरीत जमा झाले. 

विभागीय आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार, पाचही जिल्ह्यांचा मिळून २०१६-१७ वर्षाच्या मार्चअखेर एकूण २६७ कोटी १९ लाख ४८ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यामध्ये सर्वाधिक १६९ कोटी ७७ लाख ७० हजार  रुपयांचा कर एकट्या पुणे जिल्ह्यातून मिळाला. त्याखालोखाल कोल्हापूरमधूनं २९ कोटी ९७ लाख ७४ हजार, सोलापुरातून २९ कोटी ४२ लाख ५२ हजार, सांगलीतून २० कोटी ३४ लाख ८८ हजार, तर सातारामधून १७ कोटी ६६ लाख ६४ हजार रुपयांचे  उत्पन्न मिळाले.

राज्यभरातून ९१४ कोटी
करमणूक कर शुल्काच्या माध्यमातून २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये मार्चअखेर राज्यभरातील सहा विभागांमधून एकूण ९१४ कोटी ११ लाख ६ हजार रुपये इतके उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जमा झाले. राज्य सरकारने करमणूक करातून ८२५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापेक्षा ११० टक्के जादा करवसुली सर्व सहा विभागांतील जिल्ह्यांमधून झाली. देशभरात जीएसटी लागू होत असल्याने करमणूक करातून मिळणारे उत्पन्न आता बंद होणार आहे.

चित्रपटाच्या शंभर रुपयांखालील तिकिटाला १८ टक्के आणि १०० रुपयांवरील तिकिटाला २८ टक्के ‘जीएसटी’ लागू होणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका मराठी चित्रपटांना बसणार आहे. हिंदी व अन्य भाषिक चित्रपटांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटांसाठी २०० रुपयांपुढील तिकिटावर १८ टक्के ‘जीएसटी’ घ्यावा, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे. त्याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तिकीट दर किती असावा, या विषयी गोंधळ सुरू आहे. जादा तिकीट दरामुळे मराठी प्रेक्षकांची संख्या आणखी कमी होईल.
- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ

पुण्यातील नाट्यनिर्मिती थांबलेली आहे. मुंबईतील नाट्यसंस्था किंवा मोठ्या कलाकारांचीच नाटके सध्या सुरू आहेत. साध्या नाटकांचे दर तीनशे रुपयांच्या पुढे आणि ‘सेलिब्रेटीं’च्या नाटकांचे दर पाचशे, एक हजारांच्या दरम्यान आहेत. आधीच न परवडणारा हा दर ‘जीएसटी’च्या पाच ते २८ टक्के करामुळे वाढेल. त्याचा बोजा प्रेक्षकांवरच पडेल. परिणामी प्रेक्षक आणखी कमी होईल. त्याचा नाट्य क्षेत्रावर वाईट परिणाम होईल. नाटक व तत्सम कलांना प्रोत्साहन मिळणार नाही. नाट्यगृहातील बुकिंग करणाऱ्यांमध्येही किती तिकीट घ्यायचे, या विषयी संभ्रमाचे वातावरण आहे. शनिवारी हे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्‍यता आहे.
- सुरेश देशमुख, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, पुणे शाखा

‘जीएसटी’मुळे आम्ही शनिवारी आणि रविवारी होणाऱ्या कार्यक्रमाचे दर अडीचशे रुपये ठेवले आहेत. मात्र तेवढ्या कमी तिकिटावर ‘मराठी बाणा’सारखे मोठे कार्यक्रम करणे निर्मात्यांना परवडणार नाही. प्रत्येक प्रयोगाचा खर्च वाढत जातो. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांना २५० ऐवजी ५०० रुपयांपेक्षा जास्त तिकिटावर ‘जीएसटी’ लावण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती. त्यांनी ‘जीएसटी कौन्सिल’समोर हा प्रश्‍न मांडण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र ‘जीएसटी’मुळे आमच्या कार्यक्रमांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
- अशोक हांडे, निर्माते, मराठी बाणा